Onion Export Duty : देशात राजस्थान, मध्य प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू असताना त्यात देशांतर्गत कांद्याच्या मागणीच्या तुलनेत पुरवठा घटल्याने आशिया खंडातील कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगावसह सर्वच बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरामध्ये वाढ होत घाऊक बाजारात कांदा पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या वर जाताच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने देशांतर्गत कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातमूल्य डॉलरमध्ये वाढ करत प्रतिटन ८०० डॉलर ३१ डिसेंबरपर्यंत केले. या अघोषित निर्यात बंदीमुळे ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणी सापडणार आहे. (Unannounced ban on onion export nashik news)

देशांतर्गत कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने गेल्या बारा दिवसांमध्ये लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात ६० टक्के वाढ झाली असून, १४ ऑक्टोबरला दोन हजार ८७० रुपये मिळणारे बाजारभाव पाच हजार ८६० रुपयांपर्यंत गेल्याने केंद्र सरकार खडबडून जागे होत नाफेड एनसीसीएफच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या कांद्याच्या बफर स्टॉकमधून दोन लाख टन कांदा २५ रुपये किलो दराने बाजारात विक्री करण्याच्या निर्णयाला २४ तास उलटत नाही तोच केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अधिसूचना काढत कांद्याच्या निर्यातशुल्क दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. ४०० डॉलरवरून ८०० डॉलर केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयाविरुद्ध संतापाची लाट उसळली आहे.

उत्पादकांच्या निर्णयाकडे लक्ष

या अगोदर केंद्र सरकारने कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातशुल्क वाढ करत ४० टक्के केले. बाजार समित्या बंद ठेवून कांदा उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला होता. आता कांदा निर्यातमूल्य दरामध्ये ८०० डॉलर प्रतिटन केल्याने कांदा उत्पादक या निर्णयाविरुद्ध काय भूमिका घेतात, याकडे आता लक्ष लागून आहे.

"कांद्यावर ८०० डॉलर किमान निर्यातमूल्य म्हणजे सरकारने अघोषित निर्यात बंदीच केली आहे. वर्षभर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला बाजार समितीत दर मिळत नाही तेव्हा हेच केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत करत नाही. परंतु कधीतरी कांदा दरवाढ होण्यास सुरवात झाली, की पूर्ण ताकदीनिशी कांद्याचे दर पाडण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जातात. सरकारचे कांदा धोरण पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असून, शेतकऱ्यांमध्ये सरकारप्रति प्रचंड संतापाची भावना आहे. आता कांद्या दरात घसरण झाल्यास सरकारला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील." - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

"केंद्र सरकारच्या कांदा निर्यातीच्या बाबत धर-सोडीचे निर्णय घेत असल्याने कांद्याची जागतिक बाजारपेठ गमविण्याची वेळ निर्यातदारांवर आली आहे. तसेच परकीय चलनसुद्धा देशाचे बुडणार आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फटका बसणार असल्याने केंद्र सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी कांदा निर्यातदार व्यापारी करत आहेत." - प्रवीण कदम, निर्यातदार

"केंद्र सरकारची ही अघोषित निर्यातबंदीच म्हणावे लागेल. नाफेडच्या मार्फत कमी भावात कांदा खरेदी करत शेतकऱ्यांची लूट केली. चाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब झाला. उर्वरित कांद्याला दोन पैसे मिळतील, या आशाने शेतकऱ्यांनी कांदा ठेवला होता. मात्र सरकारच्या अडमुठे धोरणामुळे निराशा झाली. शेती साधनसामग्रीत मोठ्या प्रमाणात किमती वाढल्या याच्यावर लक्ष नाही. मात्र कांद्याचे भाव वाढले तर सरकारच्या पोटात गोळा उठतो." - निवृत्ती न्याहारकर, कांदा उत्पादक