नाशिक : शाळा सुरू करताना राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक असते, मात्र केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाचे ना- हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते. (Unauthorized schools search operation by Education Department nashik news)

मुंबई व पुणे शहरांमध्ये अशा प्रकारचा ना- हरकत दाखला घेतला नसल्याच्या शाळा आढळून आल्याने त्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्येदेखील असे प्रकार सुरू असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्याने अनधिकृत शाळांची शोधमोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी शाळांची यादी घोषित केली जाते. यामध्ये विशेष करून अनधिकृत शाळांची यादी फसवणूक होऊ नये म्हणून पालकांसाठी महत्त्वाची असते. अनधिकृत शाळांना एक लाख रुपये दंड करण्याची तरतूद आहे.

त्यानंतरही मान्यता न घेतल्यास दरदिवशी दहा हजार रुपये इतका दंड आकारला जातो. राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांशिवाय सीबीएससी, आयसीएसई, आयबी, आयजी सीएसई, सीआयए शाळा सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाचा ना- हरकत दाखला घेतला जातो.

हेही वाचा : ....इथं बनतो आपला लाडका तिरंगा

परंतु अनेक शाळा दाखला न घेताच तसेच दाखल्याचे नूतनीकरण न करता शाळा सुरू ठेवतात यासंदर्भात मुंबई व पुण्यामध्ये शिक्षण विभागाकडे अज्ञात व्यक्तीने तक्रार केली. त्यावरून शोधमोहीम राबविण्यात आली. तेथे अनधिकृत शाळा आढळून आल्याने त्याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्येदेखील शोध मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला.

चौकशी सोडून व्यवस्थापनाला केले अलर्ट

शिक्षण विभागाने अनधिकृत शाळा शोधणे आवश्यक असताना 18 जानेवारीला माध्यमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांनी बिटको हायस्कूलमध्ये सहविचार सभा घेऊन शाळा मान्यताप्राप्त ना- हरकत प्रमाणपत्र तसेच अन्य मंडळांची संलग्नता पत्र घेऊन जमा करण्याच्या सूचना दिल्या.

यावरून शाळांवर कारवाई करण्याऐवजी व्यवस्थापनाला अलर्ट करण्याची भूमिका माध्यमिक विभागाने बजावल्याचे बोलले जात आहे.

"नाशिकमध्येदेखील मुंबई, पुण्याप्रमाणे सक्षमपणे अनधिकृत शाळा शोधण्याची मोहीम राबविण्याचे आवश्यकता आहे. शहरात अशा प्रकारच्या शाळा सुरू आहे, मात्र स्थानिक अधिकारी त्याकडे काणाडोळा करत असल्याचे दिसून येते." - नीलेश साळुंखे, अध्यक्ष, नाशिक पेरेंट्स असोसिएशन.