नाशिक : नाशिक रोड प्रभाग समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या दोन नगरसेवकांनी दांडी मारल्यानंतर पक्षनेतृत्वाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात असताना त्यासाठी सारवासारव करण्याचे प्रयत्न शहराध्यक्ष गिरीश पालवे व गटनेते अरुण पवार यांच्याकडून झाले. मात्र या सारवासारवमधूनदेखील त्यांनी केलेली चूक स्पष्ट होत असल्याने ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून दाखविण्यात आले. दरम्यान, फारसे महत्त्व नसलेल्या प्रभाग समिती सभापतिपदाच्या या निवडणुकीत दगाफटक्याची दखल भाजप पक्षनेतृत्वाकडून घेण्यात आली असून, पक्षप्रभारी जयकुमार रावल यांनी तातडीने अहवाल मागविला आहे. (Ward-Committee-Election-bjp-political-marathi-news-jpd93)

सारवासारव करतानाही भाजपच्या चुका

महापालिकेत पूर्ण बहुमताने सत्ता असलेल्या भाजपला साडेचार वर्षांत सहजासहजी महत्त्वाची पदे मिळाली नाही. त्याला पक्षांतर्गत गटबाजी कारणीभूत ठरत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. महापौरपदाच्या निवडणुकीत पूर्ण बहुमत असतानाही एक गट फुटल्याने सत्ता मिळताना नाकीनऊ आले. त्यानंतर विषय समित्या व स्थायी समितीच्या निवडणुकीतदेखील हाच अनुभव आला. आता सहा महिन्यांवर महापालिकेच्या निवडणुका येऊन ठेपल्याने व त्यापूर्वी झालेल्या प्रभाग समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत भाजपला दुसरा झटका बसला. नाशिक रोड प्रभाग समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत समसमान मते असतानाही विजयाची संधी होती. मात्र राष्ट्रवादी, शिवसेना व पुन्हा आता भाजपमध्ये प्रवेश मिळविलेल्या माजी आमदार बाळासाहेब सानप यांचे कट्टर समर्थक डॉ. सीमा ताजणे व विशाल संगमनेरे यांनी निवडणुकीत सहभागी न होता दांडी मारल्याने हाती येणारी जागा शिवसेनेच्या पदरात पाडली. प्रभाग समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीला फारसे महत्त्व नसले तरी पक्षांतर्गत गटबाजी यानिमित्ताने समोर आली.

नगरसेवकांना कायदेशीर पळवाट

भाजप शहराध्यक्ष गिरीश पालवे व महापालिकेतील गटनेते अरुण पवार यांनी समसमान मते असल्याने नाशिक रोड विभागातील सर्व नगरसेवकांना पक्षाचा व्हीप बजावणे आवश्यक होते; मात्र तो बजावला गेला नाही. पराभव झाल्यानंतर टीकेला सामोरे जावे लागल्याने शहराध्यक्ष पालवे यांनी घाईघाईने मीडियाकडे व्हीप बजावल्याचे कागदपत्रे पोचविल्याचे दाखवून दिले. मात्र, त्यातील एका व्हीपमध्ये डॉ. ताजणे यांच्या नावाचा उल्लेख नसल्याने सारवासारव करतानादेखील चूक केल्याचे स्पष्ट झाले. नगरसेवकांना व्हीप बजावताना कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ नये, याची काळजी घेणे गरजेचे असते. जर व्हीप बजावला गेला असेल तर नगरसेवकांना कायदेशीर पळवाटदेखील दाखवून दिल्याचे दिसून येत आहे.