नाशिक : यंदाच्या पावसाळ्यात शहराला पाणीपुरवठा करणारी धरणे भरली असली, तर जुलैमधील चिंताजनक परिस्थितीनंतर महासभेने दहा टक्के पाणीकपात करण्याचा घेतलेला निर्णय लेखी स्वरूपात पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झाल्याने धरणांत पाणीसाठा असूनही कपात करण्यावरून पेच निर्माण झाला आहे. महासभेच्या ठरावाप्रमाणे कपात लागू केल्यास नागरिक अंगावर येण्याच्या भीतीने कपात पुन्हा मागे घेण्यासाठी महासभेला अवगत करून दिले जाणार आहे. 

पाणीसाठा असूनही दहा टक्के पाणीकपातीचा पेच 
यंदा जूनमध्ये एकूण २५ टक्के पाऊस झाला. त्यानंतर जुलै कोरडा गेला, तर अर्ध्या ऑगस्टमध्ये पावसाने पाठ फिरविली. जुलैची स्थिती लक्षात घेऊन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पाणी आढावा बैठक घेतली. त्यात त्या वेळची सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याच्या सूचना दिल्या. जलसंपदा विभागाने महापालिकेला तसे पत्र दिल्यानंतर महासभेत त्याबाबत आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी १७ ऑगस्टपासून शहरात रोज पंधरा ते वीस मिनिटे अशी कपात, तर रोजच्या ५१० दशलक्ष लिटरपैकी ४६० दशलक्ष लिटर पाणी शहराला पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 

हेही वाचा > पोलिसांच्या नाकावर टिच्चून अवैधरित्या वाहतूक; औरंगाबाद-अहवा महामार्गावरील धक्कादायक प्रकार

पाणीपुरवठा विभागाला विलंबाने ठराव प्राप्त झाल्याने अडचण

पालकमंत्री भुजबळ यांनी बैठक घेतली. त्या वेळी धरणामध्ये ४३ टक्के साठा होता, तर महासभेने निर्णय दिला त्या वेळी पावसाने पुन्हा एकदा जोर पकडल्याने ६४ टक्के पाणीसाठा होता. परंतु तरीही पावसाची स्थिती लक्षात घेता १७ ऑगस्टपासून दहा टक्के कपातीला हिरवा कंदील देण्यात आला. वास्तविक ज्यावेळी निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी प्रशासनाच्या हाती महासभेचा ठराव पडला असता, तर कपात शक्य होती. गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणे भरल्याने पाणीकपात शक्य नाही. उलट आहे तेच पाणी वापरावे लागणार असताना व महापालिकेनेही अतिरिक्त तीनशे दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी जलसंपदा विभागाकडे नोंदविलेली असताना दोन दिवसांपूर्वी प्रशासनाला महासभेचा ठराव प्राप्त झाला. 

हेही वाचा > माजी सरपंचाच्या पुतण्याचा खून; नदीपलीकडे मृतदेह सापडल्याने परिसरात खळबळ

पत्रामुळे कोंडी 
धरणे भरलेली असताना पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाला दोन दिवसांपूर्वी ठराव प्राप्त झाल्याने कोंडी झाली. महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. ठरावाची अंमलबजावणी केल्यास नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे धरणांमध्ये पाणीसाठा फुल असल्याने तूर्त कपात शक्य नसल्याचे महासभेला अवगत करून द्यावे लागणार आहे. यानिमित्ताने ठराव प्राप्त होण्यातील विलंबामुळे प्रशासनाला तारेवरची कसरत कशी करावी लागते, याचा नमुना समोर आला आहे.