नांदगाव (नाशिक) : तांत्रिक आरेखनानुसार कालबाह्य ठरल्यानंतरदेखील केवळ सेस फंडावर तग धरून असलेल्या गिरणा धरणावरील नांदगाव व ५६ खेडी नळ योजनेच्या वाढत्या थकबाकीमुळे पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यामुळे योजनेवरील दोन लाखांहून अधिक नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आता दाही दिशा भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा परिषदेने कारवाईचा बडगा उगारल्याने कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश केला जात असल्याने पाण्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तिढा कधी सुटणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. 

एकूणच सगळे समीकरण विस्कळित 

यंदाच्या पावसाळ्यात जलस्रोत बऱ्यापैकी उपलब्ध असले तरी त्यातून अशुद्ध पाणी प्यावे लागत आहे. याचे गांभीर्य मात्र कुठल्याही यंत्रणेला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार सध्या सुरू आहे. ब्रिटिशकालीन आर्थिक मदतीच्या सहाय्याने चालविल्या जाणाऱ्या या योजनेचे प्रारूप प्रारंभी मर्यादित लोकसंख्येला धरून आरेखन करण्यात आले होते. त्याचा सारासार विचार न करता योजनेवरच्या गावांचा भार वाढविण्यात आल्याने त्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली होती. परिणामी, योजनेवरील देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च वाढला. त्यामुळे दर महिन्याला २० लाख रुपये खर्ची पडतात. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून तो खर्च भागविला जातो. कोरोनामुळे यंदा शासनाकडून निधी कमी मिळाल्याने ताळमेळ चुकले. हे कमी काय म्हणून वाढत्या थकबाकीच्या रकमेचा बोजा पडल्याने आणि वाढत्या वीजदरामुळे एकूणच सगळे समीकरण विस्कळित झाले. 

यांच्यात विवाद उभा राहण्याची शक्यता

जिल्हा परिषद जर ग्रामपंचायतीचे पैसे गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांच्या निधीतून वसूल करू शकत असेल तर त्यांचा पाणीपुरवठा का रोखण्यात आला. त्यांचा पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्यास कोणती अडचण प्रशासनाला भासली. गेली सहा वर्षे ३.४० रुपये प्रतिहजार लिटर या दराने बिलाची रक्कम अदा केली जात होती. आज त्याच दराने संपूर्ण रक्कम नगर परिषदेने भरली असेल तर पाणीपुरवठा बंद करण्यामागे नेमके कोणते कारण आहे, असा प्रश्‍न त्यातून उभा राहिला आहे. नगर परिषदेमुळे ग्रामीण भागाचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला, असा संदेश जाऊन नांदगाव शहर व ग्रामीण भाग यांच्यात विवाद मात्र उभा राहण्याची शक्यता आहे. 

रक्कम भरल्यास पाणी देऊ 

यंदा शासनाकडून निधी कमी आला. जिल्ह्यात इतरत्र १० रुपये प्रतिहजार लिटर दराने पाणी दिले जाते. त्या ठिकाणी पाणीपट्टीची वसुली चांगली होते. बाजारात एक लिटर पाण्याची बाटली २० रुपयांना विक्री होते. नांदगाव नगर परिषदेने तातडीने ६० लाख रुपये भरल्यास पाणीपुरवठा सुरू करू, अशी भूमिका जिल्हा परिषदेने घेतली आहे. 

हेही वाचा > ''माझ्या बायकोला आधी वाचवा हो'', रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या नवऱ्याचा आक्रोश; दुर्देवी घटना

नगर परिषद सभागृहाचा ठरावच नाही 

७.१५ रुपये प्रतिहजार लिटर दराने पुढील रक्कम देण्यास तांत्रिक अडचण येत असल्याचा दावा मुख्याधिकारी पंकज गोसावी यांचा आहे. परिषद म्हणते ३.४० रुपये दराने पाणीपट्टीचा करार झाला आहे. मात्र, २०१४ मध्ये मंत्रालयात नगर परिषद व जिल्हा परिषदेच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ७.१५ रुपयांप्रमाणे नगर परिषदेने रक्कम अदा करावी, असे ठरले होते. त्यानंतर १० जानेवारी २०२१ पर्यंत पाणीपुरवठा सुरू होता.  

हेही वाचा > तो शेवटचा विवाहसोहळा! काही समजण्याच्या आतच विवाहितेची जीवनयात्रा संपली; वाडीचौल्हेर गावात शोककळा