नाशिक : कांदा साठवणुकीबाबत केंद्राच्या अधिसूचनानुसार किरकोळ व्यापाऱ्यांना २ टन आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टन कांदा साठविण्यासाठी परवानगी दिली आहे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत ही साठवण मर्यादा लागू राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नेमकं कोणासाठी काम करत आहे? असा सवाल राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सवाल उपस्थित केला.

पण राज्यसरकार तुमच्या पाठीशी...

नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असतांना पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी (ता. 24) निफाड तालुक्यातील बोकडदरा येथे थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या कांदा पिकाची पाहणी केली. त्यावेळी यांच्यासमोर शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढावले आहे. विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट आहे. सर्वच प्रकारच्या कांद्याच्या रोपांचे नुकसान झाले आहे. पण राज्यसरकार तुमच्या पाठीशी आहे. घोषित केलेली मदत लवकरात लवकर देऊ असे आश्वासन पालकमंत्री भुजबळ यांनी शेतकऱ्यांना दिले.

छगन भुजबळांचा संतप्त सवाल

यावेळी केंद्रसरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी घेतलेल्या कांदा आयातीच्या निर्णयावरून केंद्रसरकारवर छगन भुजबळ यांनी टीकादेखील केली. कांदा बाहेरून आयात केला जात असतांना महाराष्ट्राच्या व्यापाऱ्यांवर मात्र इनकम टॅक्सच्या धाडी टाकल्या जातात. त्यामुळे हे केंद्र सरकार नेमकं कोणासाठी काम करतंय? असा प्रश्न देखील छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा > हाऊज द जोश! पाकिस्तानला धूळ चारणारा रणगाडा नाशकात दाखल;

केंद्र सरकारने परदेशातुन येणाऱ्या कांद्यावर निर्बंध ठेवले नाही. पण भारतातील कांद्याला मात्र निर्बंध ठेवले आहे. व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी केल्यानंतर तो बाजारात आणण्यासाठी थोडा वेळ लागतो. मुख्य म्हणजे कोरोनामुळे व्यापाऱ्यांना कांदा निर्यात करता आला नाही. त्यामुळे केंद्रसरकार चुकीचे धोरण राबवत असल्याची टीका देखील छगन भुजबळ यांनी केली.

हेही वाचा > पिंपळगावच्या टोमॅटोचा देशभरात डंका! सव्वाचारशे कोटी शेतकऱ्यांच्या पदरात