Women Safety : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील महिला तक्रार निवारण समित्यांच्या कामकाजात अधिक सुलभता आणण्यासाठी शासनाने सुधारित मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत. (Women Safety Improved Procedures for Investigating Women Atrocities nashik news)

विशाखा निकालातील तरतुदीनुसार छळाच्या तक्रारीच्या निवारणासाठी अंर्तगत तक्रार समितीसोबतच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार समिती नेमण्याची तरतूद आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी यापैकी एकाला प्राधिकृत करण्याची तरतूद आहे.

त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची प्राधिकृत समिती असेल, अशी तरतूद असल्याने कायद्याच्या जागृतीसाठी शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ज्या ठिकाणी अशी अंर्तगत तक्रार समिती नसेल, अशा ठिकाणी त्वरित समिती नेमण्याचा आदेश आहे.

कायद्याच्या जागृतीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्समार्फत महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

वार्षिक अहवाल होणार सादर

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीच्या चौकशीसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार केले जावे. तसेच त्या पोर्टल समितीच्या सदस्यांची माहिती, नाव, पद, ई-मेल दूरध्वनी या सगळ्याची पोर्टलवर माहिती असावी तसेच, ऑनलाइन तक्रार व्यवस्थापन प्रणालीवरील तक्रारीचा निपटारा केला जावा.

अशा घटनांचा चौकशीचा वार्षिक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जावा. त्यात प्रकरणाची संख्या निकाली काढलेल्या प्रकरणाची संख्या अशी सविस्तर माहिती शासनाला तसेच, महिला व बालविकास विभागाला सादर केली जावी.

तसेच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना याविषयीची माहिती दिली जावी. महिला बालविकास आयुक्तालय, शासकीय, निमशासकीय महामंडळ, संस्था आदी कार्यालयांतील तक्रार समितीत्यांबाबत वार्षिक अहवाल शासनाला द्यावा लागणार आहे.