Nashik ZP : जिल्हा परिषदेच्या मागील आर्थिक वर्षातील कामकाज ३१ मार्चला संपल्यानंतर जिल्हा कोशागारातून त्या कामांच्या देयकांचे धनादेश गत आठवड्यात प्राप्त झाले. मात्र, आता बहुतांश विभागप्रमुखांना बदलीचे वेध लागलेले असून, जिल्हा परिषदेतही कर्मचाऱ्यांच्या अंतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे.

यामुळे ३१ मार्च संपून दोन महिने उलटले, तरी या वर्षी जिल्हा परिषदेच्या खर्चाचा ताळमेळ अद्याप लागलेला नाही. यामुळे या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर नियतव्ययातून दायित्व वजा जाता उर्वरित निधीचे नियोजन रखडले आहे.

तसेच २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेली कामे पूर्ण होऊनही ३१ मार्चअखेरचा अंतिम हिशोब पूर्ण न झाल्याने त्यांची देयके रखडली आहेत. (ZP expenditure not yet reconciled this year non completion of final accounts by end March 31 payments been stopped nashik news)

जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतील कामे पूर्ण झाल्यानंतर मार्चअखेरीस जिल्हा नियोजन समितीकडे उर्वरित निधीची मागणी केली.

त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेनंतर जिल्हा कोशागार कार्यालयातून बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी वितरित केला. जिल्हा परिषदेने त्या प्रणालीवरून एमटीआर म्हणजे मनी ट्रान्स्फर रिसिटच्या प्रति काढून त्या पुन्हा जिल्हा कोशागार कार्यालयात दिल्या.

सुरवातीला मार्चअखेरचे कारण देत जिल्हा कोशागार कार्यालयाने केवळ बीडीएसद्वारे निधी वितरित करण्यावर लक्ष दिले व मार्च संपल्यानंतर जिल्हा परिषद व इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून आलेल्या देयकांच्या प्रस्तावांची तपासणी करून त्याप्रमाणे धनादेश तयार केले.

मार्चअखेरपर्यंत प्राप्त झालेल्या जवळपास दोनशे कोटींच्या १९०० देयक प्रस्तावांचे चार हजारांच्या आसपास धनादेश तयार केले. संबंधित विभागांनी जिल्हा कोशागार कार्यालयाकडे धनादेशाची मागणी केली.

मात्र, जिल्हा कोशागार कार्यालयाकडून धनादेश प्राप्त झाले नाही. कोशागार कार्यालयाने मार्चअखेरीस ऑनलाइन वितरित केलेल्या निधीपोटी तयार करण्यात आलेले धनादेश संबंधित यंत्रणांना देऊ नये, अशा सूचना राज्य शासनाकडून असल्याने जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने सादर करण्यात आलेली तब्बल १८० कोटींची देयके कोशागारात रखडली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तब्बल पावणेदोन महिन्यांनी देयकांचे धनादेश प्राप्त झाले आहे. गत आठवड्यात विविध विभागांतर्गत १६९ कोटींचे धनादेश प्राप्त झाले आहे. सदर धनादेश प्राप्त झाल्यानंतर लेखा व वित्त विभागाला ताळमेळ अंतिम करावयाचा आहे.

त्यासाठी वित्त विभागाने प्रत्येक विभागाने एकूण झालेली जमा व आणि झालेला खर्च, असलेले दायित्व यांची माहिती मागविली आहे. मात्र, विभागांकडून ही माहिती प्राप्त होत नसल्याने ताळमेळ अंतिम होण्यास विलंब होत आहे.

हा ताळमेळ अंतिम होत नसल्याने गत वर्षातील झालेल्या कामांची देयके देखील ठेकेदारांना मिळत नसल्याने त्यांच्या फेऱ्या वित्त विभागात वाढत आहे. त्यावर वित्त विभागाने सोमवारी (ता. २९) सर्व विभागप्रमुखांना पत्र देत माहिती सादर करण्यास बजावले आहे.

बहुतांश विभागप्रमुखांच्या बदल्या होणार असल्याने तसेच अंतर्गत बदल्या, तालुकास्तरावरील बदलीप्रक्रिया सुरू असल्याने विभागाकडून येण्यास विलंब होत असल्याचे बोलले जात आहे.