नाशिक : जिल्हा परिषदेत निधी खर्चासाठी अवघ्या ४५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना निधी खर्चासाठी विभागांमध्ये धावपळ सुरू असताना दुसरीकडे प्रशासनाच्या विविध बैठकांचा जोर सुरू आहे.

प्रशासनाच्या विविध बैठकांमध्ये विभागप्रमुख व्यस्त आहे. त्यामुळे काम कधी करायचे, निधी कसा खर्च करायचा, असा सवाल विभागांकडून उपस्थित होत आहे. (ZP thrust of meetings and expenditure of funds not done yet Nashik News)

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील निधी खर्चाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेतला होता. या आर्थिक वर्षातील ७८ टक्के निधी खर्च झाला असल्याचे सांगण्यात आले असून, ९० कोटींहून अधिक निधी खर्च झालेले नसल्याचे समोर आले.

यातही ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा केवळ ३० टक्के निधी खर्च झाला आहे. यावर मित्तल यांनी खुली नाराजी व्यक्त केली होती. विभागनिहाय विचार करता कृषी, आरोग्य, महिला व बालविकास, बांधकाम विभाग दोन हे देखील खर्चात पिछाडीवर असल्याचे समोर आले होते.

मित्तल यांनी निधी तत्काळ खर्च करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या. त्याकरिता १५ मार्चपर्यंत सर्व विभागाचा निधी खर्च झाला पाहिजे, अशी ताकीद त्यांनी विभागप्रमुखांना देत डेटलाइन दिली होती.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

दर सोमवारी याबाबत आढावा घेतला जाणार असल्याचे देखील मित्तल यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार मित्तल यांच्याकडून आढावा होत आहे. मात्र, प्रशासनाच्या विविध बैठकांमुळे विभागप्रमुख यांना वेळ मिळत नसल्याचे बघावयास मिळत आहे. प्रशासनाकडून सतत विविध उपक्रमांबाबत बैठका सुरू आहे.

यात अधिकारी व्यस्त आहे. त्यामुळे विभागातील खर्चाकडे लक्ष देण्यास त्यांच्याकडे वेळ नसल्याने दाखल होणाऱ्या बिलांची संख्या कमी झाली आहे. गत आठवडाभरात निधी खर्चाचा वेग वाढण्याची अपेक्षा होती. परंतु बैठका, कार्यक्रमांमुळे हा वेग मंदावला असल्याचे बोलले जात आहे.

सततच्या बैठका, उपक्रमांच्या बैठकांमुळे काम कधी करायचे, असा प्रश्न विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून उपस्थित होत आहे. निधी वेळात खर्च व्हावा, यासाठी बैठका कमी कराव्यात, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.