Dhule News : ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्यांना बिनशेती आदेश व सनद देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायत, पालिका आणि महापालिका या स्थानिक नियोजन प्राधिकरण यांना बहाल केले आहेत. त्यामुळे आता बिनशेतीसाठी फिरावे लागणार नाही.

याबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीअन्वये सक्षम प्राधिकरणाकडून एखाद्या शेतजमिनीवर किंवा जागेवर बांधकाम परवानगी अथवा रेखांकन मंजुरी देण्यात येत असताना अशा जमिनीमध्ये प्रस्तावित केलेल्या अकृषिक प्रयोजनाचा वापर अनुज्ञेय असल्याची खात्री केली जाते.(Now wandering for non farming will stop authority to issue non agricultural order and character to farmers through online mode to local authorities Dhule News)

म्हणजेच अशा जमिनीकरिता महाराष्ट्र जमीन सांरहता, १९६६ च्या कलम ४२-अ, ४२-ब, ४२-क, ४२-ड ककवा ४४-अ अन्वये स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याने त्या जमिनी अकृषिक वापरात रूपांतरित झाल्याचे मानण्यात येत असल्याने, अशा जमिनींबाबत सक्षम प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी दिल्यास जमीनधारकास/भूखंडधारकास स्वतंत्रपणे अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

उक्त जमीन भोगवटादार वगण-१ या धारणारधकाराची असल्यास बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टिम (बीपीएमएस) प्रणालीतच आवश्यकता असेल तेथे रूपांतर कर वसूल केला जाईल. परवानगीसोबतच अकृषिक वापराची सनद अदा करण्यात येईल. शेतजमीन फक्त भोगवटादार वर्ग २ नवीन शर्तीच्या धारणाधिकाराची असल्यास, नजराणा इतर शासकीय रकमांची देणी आदी रकमांची परगणना करण्यात यावी आणि सदर रकमांचा भरणा केल्यावर सक्षम महसूल अधिकारी यांनी तसे प्रमाणित केल्यानांतर बीपीएमएस यंत्रणेद्वारे विकास परवानगी देणे बंधनकारक राहील.

व अशा प्रकरणीसुद्धा वर नमूद केल्याप्रमाणे अकृषिक वापराची सनद सोबतच देण्यात होईल. ही सनद सिस्टिम जेनरेटेड स्वरूपाची असेल व अशा सर्व प्रकरणांमध्ये सनदेची एक प्रत इलेक्ट्रॉनिकली गाव दप्तरात नोंद घेण्यासाठी जाईल व पुढे नियमित देय अकृषिक सारा भरणे परवानगी घेणाऱ्यावर बांधनकारक राहील, अशी सुधारणा राज्य शासनाने केल्याने शेतकऱ्यांना इतरत्र कार्यालायत अर्ज करण्याच्या जाचातून मुक्तता केलेली आहे. मूळ मालकाला बिनशेती करण्यासाठी सुलभ झाल्याने शेतकऱ्यांना योग्य दर आणि मोबदला मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.