नवी दिल्ली : देशात सध्या कांद्याची दरवाढ सामान्यांसाठी डोकेदुखी ठरला आहे. कांद्याच्या दरांत वाढ झाल्यामुळे गृहिणींचं बजेट कोलमडलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याची दखल घेतली असून, कांद्याबाबतीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्राचा महत्त्वाचा निर्णय
गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. भाव घसरले की शेतकरी कांदा रस्त्यावर फेकून देतो, आंदोलन करतो आणि वाढले की शहरी मतदार, नाराज होतो, अशा दुहेरी पेचात अडकलेल्या केंद्र सरकारने आज, कांद्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने देशातील सर्व प्रकारच्या कांद्याची निर्यात करण्यावर बंदी घातली आहे. देशातील कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठीच केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आजपासून कोणत्याही प्रकारच्या कांद्याची निर्यात होणार नाही. 

सदाभाऊंची आठवण आली नाही, असा एकही दिवस नाही

जानेवारीत कांदा फेकला होता
कांद्याचे तेजी मंदीचे चक्र चार ते सहा महिन्यांनी येत असते. विशेष म्हणजे, याच वर्षी जानेवारी महिन्यात कांद्याचे भाव घसरले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन करत कांदा रस्त्यावर फेकून दिला होता. कांद्याचे अशा प्रचारचे चढ-उतार सातत्याने चर्चेत असता. याचा फटका कधी ग्राहकाला तर, कधी शेतकऱ्याला होत असतो. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे मत कांदा व्यापारी आणि शेतकरी करत आहेत.

थोडक्यात महत्त्वाचे

1. ६० हजार टन - देशाला रोज लागणारा कांदा
2. चीन, अफगाणिस्तान आणि इजिप्तमधून कांद्याची आयात
3. पुढच्या दोन महिन्यांत देशाला ४० लाख टन कांद्याची गरज
4. केंद्राकडून दोन हजार टन कांदा आयातीचे काढले टेंडर

सांगोल्यात गणपतरावांचा वारसदार ठरला

शेतकऱ्यांकडून संताप
शेतकऱ्यांकडे २० ते ४० टक्के कांदा शिल्लक असतानाही कांदा दर नियंत्रणासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांविरोधात प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. नजीकच्या काही काळासाठी थोडा कांदा शिल्लक असताना, दरात सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना एकूण उत्पादन आणि विक्रीचा विचार करता वाजवी दर मिळत होता. दर नियंत्रणाच्या सरकारच्या प्रयत्नांना यामुळेच शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असताना केंद्राने वस्तूस्थितीचे व्यवस्थीत आकलन न करता कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.