Dhule Municipality News : महापालिकेने २०१५ ला मालमत्ता कराच्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय तब्बल आठ वर्षांनी घेण्यात आला आहे.

त्याचे कारण नऊशे कोटींच्या निधीतील मंजूर विकास कामांसाठी नियमानुसार ३० टक्के म्हणजेच २७० कोटींचा वाटा महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. तीन वर्षांत हा निधी वाढीव मालमत्ता कर वसुलीतून देण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे. ते जर फिस्कटले तर नऊशे कोटींच्या विकास कामांना ब्रेक लागणार आहे. ()

वाढीव मालमत्ता करवसुलीला शहरातून विरोध सुरू झाला आहे. शहरात १९९५ नंतर कर मूल्यांकनबाबत यथोचित प्रक्रिया राबविली गेली नाही. यातच २०१५ ला मालमत्ता कर रकमेत वाढीचा निर्णय झाला. यानंतर २०२३ मध्ये वाढीव मालमत्ता करवसुलीचा निर्णय झाला. तो धुळेकरांना पचायला जड जात आहे. ही संधी साधत भाजपच्या विरोधकांनी वाढीव मालमत्ता करवसुली स्थगित करणे व हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

शहराचा विकास हवा

शहराचा विकास हवा असेल तर त्यासाठी पैशाचे सोंग घेता येणार नाही. पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्याशिवाय इतर बाबींना चालना मिळत नाही. ते लक्षात घेत नगरोत्थान योजनेतून रस्त्यांसाठी शंभर कोटी, तर देवपूर वगळता पेठ भाग परिसरात अमृत दोन योजनेंतर्गत आठशे कोटींच्या निधीतील भुयारी गटार योजना मंजूर झाली आहे. अशा एकूण नऊशे कोटींच्या निधीतील योजनांसाठी नियमानुसार ३० टक्के म्हणजे २७० कोटींचा निधी तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने महापालिकेला द्यावा लागणार आहे.

त्यानुसार मंजूर निधीतून हप्ते निहाय रकमा महापालिकेला मिळू शकतील. शहराच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मितीही महत्त्वाची आणि शासनाच्या नियमानुसार तीस टक्के आर्थिक वाटाही पेलण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी स्थिती महापालिकेपुढे निर्माण झाली आहे. या संकटातून महापालिका कसा तोडगा काढते याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल.

महापालिकेचे गणित

महापालिकेने वाढीव कर वसुलीतून दरवर्षी म्हणजे २०२३ पासून तिजोरीत वार्षिक १४० कोटींच्या निधीची आवक होईल आणि त्यातून मंजूर योजनांसाठी ३० टक्के आर्थिक वाटा महापालिका टप्प्याटप्प्याने देईल, असा हमी अहवाल राज्य शासनाला सादर झाला आहे. या गणिताच्या आधारावर महापालिकेने पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे नियोजन केले आहे. यात वाढीव मालमत्ता कर वसुलीला विविध पातळीवरून कडाडून विरोध सुरू आहे.

विशेष म्हणजे वाढीव करवसुली स्थगित करावी किंवा हा निर्णय रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी भाजपच्या विरोधकांकडून केली जात आहे. यात सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षांचाही समावेश आहे हे विशेष.

सोयीसुविधांपासून वंचित धुळेकरांच्या खिशा‍वर वारेमाप वाढीव मालमत्ता करवसुलीचा भार पडू नये यासाठी संबंधित आंदोलने करीत आहेत, शासन दरबारी लढा देत आहेत. यात त्यांच्या मनासारखा निर्णय झाला तर नऊशे कोटींच्या कामाला ब्रेक लागू शकतो, अशी भीती महापालिकेतून व्यक्त केली जाते. त्यामुळे संयुक्त चर्चेतून योग्य तो तोडगा काढणे गरजेचे आहे, असे अधिकारी वर्गाला वाटते. (क्रमशः)

शासन निर्णय कसा घेणार?

शासनाने विविध योजनेंतर्गत महापालिकेला नऊशे कोटींचा निधी मंजूर करताना ३० टक्के आर्थिक वाटा कसा दिला जाईल. याचे हमी पत्र प्रशासनाकडून घेतले आहे. त्यासाठी वाढीव मालमत्ता करवसुलीतील वार्षिक १४० कोटींच्या निधीचा आधार घेतला गेला आहे. त्या आधारे शासनाने नऊशे कोटींचा निधी देण्यास स्वारस्य दाखविले आहे.

त्याच शासनाकडे वाढीव मालमत्ता करवसुली स्थगित करावी किंवा ती रद्द करावी, अशी मागणी होत असल्यास शासन त्यावर कसा काय निर्णय घेणार? हे पाहणे उचित ठरेल. अन्यथा, शासनाने नऊशे कोटींचा निधी द्यायचा आणि शासनानेच नऊशे कोटींच्या कामाला ब्रेक लावायचा, असा निर्णय होणे शक्य आहे का? याची पडताळणी तज्ज्ञांच्या पातळीवरून होत आहे