वडाळीः पपई पिकाला मिळणारा भाव आणि उत्पादन यांचा कधीतरीच ताळमेळ बसत असल्याने उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस येत आहेत. उत्पादन चांगले निघाले, की व्यापारी भाव पाडतात आणि शेतकऱ्यांना वेठीस धरतात. शहादा तालुक्यात शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा या पिळवणुकीला सामोरे जावे लागल्याने या विषयाचा शासनाने एकदा कायमचा सोक्षमोक्ष लावावा, अशी अपेक्षा उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे. पपईचा हवामानावर आधारित फळपीक योजनेतही समावेश करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

पपईला हमीभाव मिळावा म्हणून नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकरी व व्यापारी यांच्यात वादाची ठिणगी नेहमीच पडते. यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. प्रशासनातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधी केवळ बघ्याची भूमिका घेतात. जिल्ह्यात सर्वाधिक उत्पादन असलेल्या पपई पिकाला मात्र केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने फळप्रक्रिया उद्योगामधून वगळले आहे.

नंदुरबारहून आजपासून मुंबईसाठी ‘शिवशाही’

जिल्ह्यात १९९७ पासून पपई लागवडीस सुरवात झाली. यापूर्वी हे पीक गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात होते. आता महाराष्ट्रातून नंदुरबार जिल्हा अन् त्यातही शहादा तालुक्याने पपई उत्पादनात आघाडी घेतली आहे. पपई खरेदी करण्यासाठी उत्तर भारतातून व्यापारी येतात. सुरवातीला उत्पादन व योग्य भाव मिळत असल्याने व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनाही हे पीक फायद्याचे होते. मात्र, उत्पादन वाढले की व्यापारी भाव पाडतात.

भाव कळू लागले अन्...
कधी दीड, तर कधी दोन रुपये व जास्तीत जास्त पाच रुपयांपर्यंत दराने व्यापारी पपई खरेदी करायचे. मात्र, इतर राज्यांत गेल्यानंतर ती शंभर ते दीडशे रुपये किलो याप्रमाणे विक्री व्हायची. या भावाबद्दल शेतकऱ्यांना थांगपत्ताही नव्हता. मोबाईल- इंटरनेटच्या माध्यमातून इतर राज्यांत पहिला मिळणारा भाव नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना माहिती होऊ लागला. त्यातूनच व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यात दरवाढीवरून ठिणगी पडू लागली.

पपई पिकाबाबत शासन उदासीन
जिल्ह्यात द्राक्षे, डाळिंब, चिकू यांसह अन्य फळपिकांना नैसर्गिक आपत्ती किंवा अनेक कारणांमुळे नुकसान झाल्यास शासनस्तरावरून अनुदान किंवा भरपाई दिली जाते. मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यातील पपई उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनस्तरावरून नुकसानग्रस्त झाल्यास कुठल्याही प्रकारची भरपाई मिळत नाही. पपईबाबत शासन एकुणात उदासीन असल्याचेच वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यात आतातरी बदल व्हावा, अशी उत्पादकांची आर्त मागणी आहे.

नंदुरबारच्या प्रारूप आराखड्यात ४५ कोटींची वाढ

पपई हे नाशवंत पीक आहे. या पिकाला राष्ट्रीय दर्जा नाही, तो द्यावा. फळप्रक्रिया उद्योग उभारला जावा. पपईची डिसेंबर व जानेवारीत अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने खरेदी करावी किंवा शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान द्यावे. सध्या लागवड वाढली आहे. यातून उत्पादनवाढीमुळे व्यापाऱ्यांकडून वेठीस धरले जाते. याप्रश्‍नी कायमचा तोडगा निघावा यासाठी बाजार समितीने हस्तक्षेप करावा. इंटरनेटवरून संपूर्ण देशातील दर मिळतात. त्यामुळे प्रशासनाने समन्वयाने तोडगा काढावा.
- भगवान पाटील पपई उत्पादक, संघर्ष समिती

जिल्ह्यात पपई उत्पादक शेतकरी संख्या वाढत आहे. यात पपई दर निश्‍चित करताना शेतीत झालेल्या गुंतवणुकीचा विचार होत नाही. यामागील शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान विचारात घेतले जात नाही. फक्त उत्पादन जास्त म्हणून दर कमी, अशी भूमिका व्यापारी ठेवतात. यासाठी नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे.
- जितेंद्र पाटील, पपई उत्पादक, शहादा