कापडणे : पीकविमा योजना सुधारणा करावी, देशातील शेतकऱ्यांना चांगले बियाणे पुरवावे, बियाणे कायद्यात दुरुस्ती करावी. ब्रिडर सीडकरिता आकारली जाणारी फी व रॉयल्टी शेतकरीहितासाठी रद्द करावी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा प्रमाणित बियाणे वितरण अनुदानात समावेश करावा, शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कर्जाचा व्याजदर कमी करावा, पीककर्ज सर्व शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, विद्राव्य खतांना अनुदान द्यावे आदी मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांना राज्यातील शेतकऱ्यांनी दिले. (Reduce interest rate of agricultural loans Farmers statement to Union Minister of State for Agriculture Dhule News)

राज्यातील बीज उत्पादक शेतकरी कंपन्यांचे प्रतिनिधींनी निवेदन देण्यासाठी थेट दिल्ली गाठली. कृषी राज्यमंत्री चौधरी यांच्याशी सविस्तर चर्चाही केली.

निवेदनात म्हटले आहे, की पीक कापणी प्रयोगात मानवीय दोष, नुकसानभरपाई मंडळ पातळीवर न देता गावपातळीवर देणे, राज्यस्तरीय पीकविमा संनियंत्रण समिती व केंद्रीय संनियंत्रण समितीवर शेतकरी प्रतिनिधी नेमावा.

बीजोत्पादक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संघाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा कृषिभूषण ॲड. प्रकाश पाटील, डॉ. अमोल रणदिवे (उस्मानाबाद), विठ्ठल पिसाळ (अहमदनगर), अनंता पाटील (हिंगोली), विजय म्हस्के (जालना) व दयानंद जाधव (लातुर) यांनी निवेदन दिले.

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

शेतकरी अनुदानासाठी स्वतंत्र पोर्टल

विमा नुकसानभरपाई विमा कंपनी स्वत: न वाटता शासनाकडे एकूण नुकसानभरपाई जमा करेल. सरकार पीएमएफई पद्धतीनुसार वाटप केला जाईल व नुकसानभरपाई आधार लिंक बँक खात्यात जमा केला जाईल. चुकीचे बँक खाते, बदल झालेले बँक खाते असेल तरी शेतकऱ्यांना योग्य खात्यात नुकसानभरपाई दिली जाईल.

पात्र शेतकऱ्यांना तांत्रिक कारणामुळे जर नुकसानभरपाई मिळाली नाही, तर कितीही केले तरी नंतर विमा कंपन्या टाळाटाळ करायच्या. आता तो निधी शासनाकडे असल्यामुळे असा प्रकार होणार नाही. यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित होणार असल्याची माहिती कृषी सहसचिव पंकज यादव व पीकविम्याचे आयुक्त सुनील कुमार यांनी दिली.