नाशिक - गणेशोत्सव काळात मंडप धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी झाली असताना जिल्हा प्रशासनाकडून शहरात १०८ मंडप अनधिकृत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर महापालिकेने पुराव्यानिशी दिलेला खुलासा न्यायालयाने मान्य करत जिल्हा प्रशासन व पोलिसांना फटकारले. त्यामुळे महापालिकेला अंतर्गत वादातून निर्माण झालेल्या संकटातून दिलासा मिळाला आहे.

गणेशोत्सव काळात महापालिकेतर्फे मंडप धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. महापालिकेच्या भूमिकेला प्रतिसाद देत सहाशेहून अधिक गणेश मंडळांनी महापालिकेकडे नोंदणी केली. उत्सवानंतर पोलिस व जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे मंडप धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देताना शहरात १०८ ठिकाणी अनधिकृत मंडप असल्याचा दावा केला होता.

शासनाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर महापालिकेकडे विचारणा करण्यात आली. त्यात महापालिकेने पुराव्यानिशी माहिती देताना मंडपांची पाहणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये महापालिकेच्या विभागीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असूनही त्यांना सोबत न घेता मंडपांची पाहणी करण्यात आली. तसेच आठ मंडपांच्या बाबतीत दोन वर्षांपूर्वीच त्या मंडळांनी उत्सव साजरे करणे बंद केले. ज्या मंडपांवर आक्षेप घेण्यात आले, त्यातील बहुतांश मंडळांना परवानगी देण्यात आली; परंतु दर्शनी भागावर ना हरकत दाखला चिकटविला नसल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. पोलिस विभागाला फक्त ना हरकत दाखला देण्याचा अधिकार आहे. अंतिम परवानगीचा अधिकार महापालिका प्रशासनाला असताना गणेश प्रतिष्ठापनेच्या पहिल्या दिवसापर्यंत परवानगीचा घोळ घातला गेल्याचे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

अधिकारांवर अतिक्रमण
बी. डी. भालेकर मैदानावर गणेशोत्सवासाठी परवानगी न देण्याचे महापालिकेचे धोरण पहिल्यांदा होते. त्यादरम्यान शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यावरूनदेखील न्यायालयाने पोलिस विभागाला फटकारताना अधिकार क्षेत्रात पोलिसांकडून अतिक्रमण होत असल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले.