Dhule News : पदाचा दुरुपयोग करून स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत स्वतःच्या मुलाचा उपकंत्राटदार म्हणून नियुक्तीचा ठराव करून एक लाख २० हजार रुपयांचा निधी दिल्याच्या कारणावरून सोनगीरच्या सरपंच रुक्मिणीबाई ठाकरे यांना अपात्र ठरविण्यात आले.

जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी हा आदेश दिला. जिल्ह्यातील सर्वांत मोठ्या ग्रामपंचायतींपैकी असलेल्या सोनगीरच्या सरपंचावर अपात्रतेची कारवाई झाल्याने खळबळ उडाली आहे. (Sarpanch Thackeray of Songir disqualified Collector decision Sub contractor appointment of boy dhule news)

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये रुक्मिणीबाई ठाकरे सोनगीरच्या सरपंच म्हणून निवडून आल्या. ग्रामपंचायतीच्या २३ मार्च २०२१ ला झालेल्या मासिक सभेत आयत्या वेळच्या विषयात ठराव क्रमांक १०/४ नुसार सरपंच श्रीमती ठाकरे यांचा मुलगा गौरव ठाकरे यास ग्रामपंचायतीतर्फे उपकंत्राटदार म्हणून नियुक्तीचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

त्या ठरावास सरपंच श्रीमती ठाकरे यांनी मंजुरी दिली व प्रोसिसिंग बुकवर स्वाक्षरी केली. नंतर एप्रिल २०२१ मध्ये सरपंच ठाकरे यांचा मुलगा गौरव यास ग्रामपंचायतींच्या खात्यातून धनादेशाद्वारे एक लाख २० हजार रुपये अदा करण्यात आले. त्याबाबत ग्रामपंचायतीच्या कॅशबुकात नोंद करण्यात आली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तरतुदीनुसार कोणत्याही ग्रामपंचायत सदस्याला अथवा सरपंच यांना ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी होता येत नाही. तसे आढळल्यास तो अपात्र ठरतो.

मात्र सरपंच ठाकरे यांनी पदाचा गैरवापर करून मुलास उपकंत्राटदार नेमून पैसे मिळवून दिल्यामुळे याविरोधात श्यामलाल सीताराम मोरे (रा. सोनगीर) यांनी शिरपूर येथील अ‍ॅड. अमित जैन यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात तक्रार अर्ज दाखल केला.

त्यावर युक्तिवादानंतर सरपंच ठाकरे यांनी पदाचा दुरुपयोग करून मुलास लाभ मिळवून दिल्याचे सिद्ध झाल्याने तरतुदीनुसार त्यांना सोनगीर ग्रामपंचायतीच्या सदस्य व सरपंच या दोन्ही पदांवरून अपात्र घोषित करीत असल्याचा निकाल जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी दिला. तक्रारदार मोरे यांच्यातर्फे येथील अ‍ॅड. जैन यांनी कामकाज पाहिले.

विषय अन्‌ निधी वितरणाची घाई

युक्तिवादादरम्यान अ‍ॅड. जैन यांनी अनेक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले. आयत्या वेळी काही महत्त्वाचा किंवा तातडीचा विषय आला तर त्यावर चर्चा करून त्यास मंजुरी घेणे अपेक्षित असते. पण आपल्या आर्थिक आणि राजकीय फायद्यासाठी अजेंड्यावर नसलेले विषय सोयीनुसार मंजूर केले जातात हे न्यायाला अपेक्षित नाही.

ठराव मंजूर झाल्यानंतर महिन्याच्या आत एक लाख २० हजार रुपये अदा करणे संशयास्पद असून, हा रक्तसंबंधातील नातेवाइकांना लाभ पोचविण्याचा प्रकार आहे असे आणि अशा अनेक कायदेशीर बाबी त्यांनी निदर्शनास आणल्या.