नाशिक - आदिवासी विकास विभागातील 104 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारातील साडेसहाशे कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी (ता.27) राज्यभर आंदोलन केले जाईल. त्यानंतरही कारवाई न झाल्यास आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांच्यासह आयुक्तांनाही गावबंदीचा इशारा सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे अध्यक्ष महेश भारतीय यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

भारतीय म्हणाले, की न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड समितीने चार वर्षे चौकशी करून साडेसहाशे कर्मचारी, ठेकेदार यांच्यावर 104 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला. आदिवासींच्या घशातील घास काढणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आता कोणतीही दयामाया न दाखविता ठोस कारवाईची गरज आहे. करंदीकर समितीने शिफारशीप्रमाणे कारवाई करणे गरजेचे आहे. जे जे भ्रष्टाचारी असतील त्यांना त्वरित निलंबित करून गैरव्यवहाराची रक्‍कम वसूल करावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी शुक्रवारी आदिवासी विकास आयुक्तालयावर मोर्चा काढून निर्वाणीचा इशारा दिला जाईल.