चिमठाणेः शिंदखेडा तालुक्यात गोल्या ऑक्टोवर-नोव्हेंबर महिन्यात गेल्या महिन्यांत झालेल्या अवकाळी पावसमुळे खरीप हंगामातील शेती पिकांचे व बहुवार्षिक फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यात तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या दुसऱ्या टप्प्याची मदत म्हणून गेल्या १७ डिसेंबरलाच २४ कोटी ८६ लाख ५१ हजार रुपये महसूल विभागाने शिंदखेडा येथील आयसीआयसीआय बँकेत जमा केले होते. याला तीन आठवडे उलटले तरी अद्याप शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले असून, त्यांनी आंदोलनाचा पविक्षा उगारला आहे. 

दरम्यान, या अनुदानामुळे शेतकऱ्य़ांना रब्बी हंगामाला हातभार लागण्यास मदत होणार होती. मात्र, बॅंकेच्या आडमुठ्या धोरणामुळे रब्बी हंगामावर पाणी फिरले आहे. 

इच्छा असुनही मॉडेलिंगचे प्रक्षिशन मिळेना!...मग काय करा..मग करा मुंबई-पुण्याची वारी!

शिंदखेडा तालुक्यात ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये परतीच्या पावसामुळे खरीप हंगामातील मका, बाजरी, ज्वारी, कपाशी, बागायती कांदा आदी पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याने तालुक्यातील एकूण ७५ हजार ४५९ बाधित शेतकऱ्यांचे एकूण ५७ हजार ६३२ हेक्टर बाधित झाले होते. यात तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मदत म्हणून महसूल विभागाने पंचनामे करुन ४६ कोटी दहा लाख ६२ हजार ५६० रुपयांच्या निधीची गरज व्यक्त केली होती.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पहिला हप्ता म्हणून १८ कोटी ७१ लाख आठ हजार ५० रुपयांचे अनुदान दिले होते. या निधीची ६९ गावातील शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले. अनुदानाच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी २४ कोटी ८६ लाख ५१ हजार रुपयांचा निधीही शासनाकडून देण्यात आला आहे.

कमी प्रवासी असणाऱ्या बस फेऱ्यांना थांबा!

यात शिंखेड्याचे तहसीलदार साहेबराव सोनवणे यांनी गेल्या २४ डिसेंबरला तालुक्यातील ६८ गावांतील २९ हजार ५१२ शेतकऱ्यांच्या ३१ हजार नऊ हेक्टरवरील बाधित क्षेत्रापोटी २४ कोटी ८२ लाख ९४ हजार ९५७ रुपये शिंदखेडा येथील आयसीआयसीआय बँकेत वर्ग केले आहे.

तीन आठवड्यांनंतरही निधी नाही 

तहसीलदारांनी गेल्या डिसेंबरमध्येच शेतकऱ्यांना वितरण करण्यात येणारा निधी बँकेत जमा केला असताना बँकेने तीन आठवडे होऊनही एकाही गावातील शेतकऱ्याच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा केलेली नाही. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये  तीव्र संताप व्यक्त होत आहे बँकेने शासकिय अनुदानाचा निधी त्वरित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत वर्ग न केल्यास आंदोलनाचा इशारा तालुक्यातील शेतकऱ्य़ांनी दिला आहे. वास्तविक, या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी खते, किटकनाशके आदींसाठी हातभार लागणार होता. मात्र, बँकेच्या कासव गतीने होणाऱ्या कामकाजामुळे शेतकऱ्यांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे.