नाशिक - मुंबई- नागपूर या समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या कृषी समृद्धी केंद्रांसाठी जमिनी देण्यास गोंदे (ता. सिन्नर), चांदेकसारा (ता. कोपरगाव), कवडदरा, उभाडे (ता. इगतपुरी) येथील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. याची दखल घेत प्रशासनाने या तिन्ही ठिकाणच्या प्रस्तावित कृषी समृद्धी केंद्रांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या तिन्ही ठिकाणची प्रस्तावित कृषी समृद्धी केंद्रे रद्द झाली आहेत. 

शेतकरी व सरकार या भागीदारीतून म्हणजे लॅण्डपुलिंग या नव्या धोरणानुसार राज्य सरकारने मुंबई- नागपूर हा समृद्धी महामार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना 25 टक्के विकसित भूखंड व दहा वर्षांसाठी क्षेत्रानुसार ठराविक रक्कम असे धोरण सरकारने जाहीर केले होते. यात प्रत्येक चाळीस किलोमीटरवर एक कृषी समृद्धी केंद्र विकसित करून तेथे शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या 25 टक्के विकसित भूखंड देण्यात येतील, असे जाहीर केले. या समृद्धी केंद्रासाठी वेगळे भूसंपादन करून तेथील शेतकऱ्यांना 30 टक्के विकसित भूखंड देण्याचेही जाहीर केले. 

एका गावातील शेतकऱ्यांची जमीन घेऊन पुन्हा दुसऱ्या गावांमधील शेतकऱ्यांना देण्याच्या या धोरणाला प्रस्तावित कृषी समृद्धी केंद्रांत जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. आम्ही कुठल्याही परिस्थितीत या केंद्रांना जमिनी देणार नसल्याची भूमिका घेऊन त्यांनी जमिनीची मोजणीही अधिकाऱ्यांना करू दिली नाही. शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करून ही कृषी समृद्धी केंद्रे उभारली जाणार नाहीत, याची खात्री शेतकऱ्यांना दिली व ती प्रस्तावित योजनाच कोपरगाव, सिन्नर व इगतपुरी तालुक्‍यांपुरती गुंडाळून ठेवली आहे. यामुळे या भागातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 30 टक्के विकसित भूखंड हवा असल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी न घेता सरकारी जमीन किंवा खासगी विकसकांकडून जमीन घेऊन त्यावर हे कृषी समृद्धी केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी भूसंपादन विभागाने संबंधित प्रांताधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्राच्या मजकुरात आधीच्या कृषी समृद्धी केंद्राच्या भूसंपादनाचा कुठलाही उल्लेख नसून, सिन्नर, कोपरगाव व इगतपुरी तालुक्‍यांमधील जमीन भूसंपादनाच्या बदल्यात कृषी महामंडळाच्या जमिनी, सरकारी जमिनी किंवा खासगी विकसकांच्या जमिनींवर या शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्यात येतील, असे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन दोन पावले माघारी घेतल्याचे बोलले जात आहे.