धुळे : महापालिका (Municipal Corporation) हद्दवाढीत अंशतः नगावसह ११ गावांचा समावेश झाला. त्या गावांत मूलभूत सोयी-सुविधांची वानवा आणि त्या पुरविण्यास प्रशासन

असमर्थ असतानाही लादण्यात आलेल्या मालमत्ता करवाढीस तीव्र विरोध दर्शवीत नागरिकांनी संघर्ष समिती स्थापन केली. (Tax Controversy postponement proposal was sought from municipality dhule news)

तिच्या मागणीची दखल आणि या लढ्याला पाठिंबा दर्शवीत आमदार कुणाल पाटील यांनी मंगळवारी (ता. १४) मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गाठले. त्यांनी समस्या जाणून घेत येथील महापालिकेकडून तातडीने करवाढ स्थगितीबाबतचा प्रस्ताव मागविण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना दिले.

आमदार पाटील यांनी सांगितले, की येथील महापालिकेची ५ जानेवारी २०१८ ला हद्दवाढ झाली. त्यानुसार वलवाडी, भोकर, महिंदळे, नकाणे, मोराणे, चितोड, वरखेडी, बाळापूर, पिंपरी, अवधान, नगाव (अंशतः) ही अकरा गावे समाविष्ट झाली.

हद्दवाढ क्षेत्रासह महापालिका क्षेत्रातील संपूर्ण मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षणाचे काम प्रशासनाने मार्च २०२० पासून सुरू केले. नंतर शहरात ज्या दरानुसार मालमत्तांना कर आकारला जातो, त्या पद्धतीने हद्दवाढ क्षेत्रातील मालमत्तांना कर आकारणीची प्रक्रिया सुरू केली. करमूल्यांकनाच्या याद्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर हद्दवाढ क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून मुदतीअंती तब्बल तीन हजार ४४० हरकती दाखल झाल्या.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

कर मागणी १५ कोटींवर

ग्रामपंचायतीत असताना मालमत्तांना तीन ते चार प्रकारचे कर होते. मनपा क्षेत्रात विविध सुमारे १४ कर भरावे लागणार आहेत. मनपा हद्दीत आल्यानंतरही सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने या सुधारित कर आकारणीला हद्दवाढ क्षेत्रातून मोठा विरोध सुरू आहे.

महापालिका हद्दवाढीपूर्वी ११ गावांत त्या-त्या ग्रामपंचायतीच्या आकारणीनुसार दर वर्षी तीन कोटी ५८ लाख रुपये मालमत्ता कर मागणी होती. हद्दवाढीनंतर महापालिकेकडून थेट १५ कोटी २३ लाख रुपयांवर कर मागणी गेली आहे. त्यात महापालिकेतर्फे हद्दवाढ क्षेत्रात रस्ते, गटार, मलनिस्सारणाची सुविधा नाही.

स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, वृक्षलागवड, बगिचे, खुल्या जागांना संरक्षक भिंत नाही. असे असताना या नावाखाली महापालिकेकडून विविध करांची आकारणी केल्याचे सांगत हद्दवाढीतील नागरिकांनी बेकायदा बिले तत्काळ रद्द करावीत, पूर्वीच्या दराप्रमाणे कराची बिले द्यावीत, अशी मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे यांचे निर्देश

असे विविध मुद्दे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यापुढे मांडले. मालमत्ता करवाढ स्थगित करण्याबाबत चर्चा केली. तसे पत्र दिले. हद्दवाढीतील गावांत सार्वजनिक विकासकामे ठप्प झाली आहेत. रस्ते, गटारी, आरोग्य, शिक्षण, दिवाबत्ती, अमरधाम विकास, क्रीडांगणे विकास यापैकी एकही काम महापालिका प्रशासन करू शकलेले नाही.

पाणीपुरवठा नियमित नाही. हद्दवाढीतील नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे कोणतेही ८-अ किंवा इतर दाखले मिळत नसल्याने बांधकामास परवानगी मिळत नाही. बॅंका कर्ज देत नाहीत, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ना हरकत दाखला मिळत नाही. असे असतानाही रहिवाशांना दुपटी-तिपटीने मालमत्ता कराची होणारी आकारणी अन्यायकारक आहे.

मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत महापालिकेकडून प्रस्तावित करवाढ स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी केल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मालमत्ता करवाढ स्थगितीबाबत मागणीचा प्रस्ताव महापालिकेकडून तातडीने मागविण्यात यावा आणि तपासून तत्काळ सादर करण्याची सूचना नगरविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना दिल्याचे आमदारांनी सांगितले.