नाशिक - सीईटी, टीईटी व टीएआयटीनंतर पवित्र पोर्टल, असा शिक्षक भरतीचा प्रवास अद्यापही पूर्ण होण्याची उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे. मात्र, दुसरीकडे शासन निर्णय होऊनदेखील खासगी संस्थाचालकांनी २०१० नंतर हजारोंच्या संख्येने पदे भरल्याचा आरोप उमेदवारांकडून होत आहे. शासन निर्णयानुसार ही भरती अवैध आहे. मात्र, ती कोण तपासणार व त्यावर काय कारवाई होणार, हाही एक प्रश्‍न आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपूर्वी खासगी संस्थांनी पोर्टलवर यादी येण्याअगोदरच भरतीच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत.

राज्यातील सर्व स्थानिक संस्थांसह खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणसेवकांच्या रिक्त पदावर भरती करताना सर्व उमेदवारांना निवडीची समान संधी मिळावी, तसेच शिक्षणसेवक पदासाठी योग्य व उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवाराची निवड होण्याच्या दृष्टीने शिक्षणसेवकाची भरती अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीमध्ये गुणांच्या आधारावर करण्याबाबतचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. या निर्णयाला अनुसरूनच शिक्षणसेवकाची भरतीप्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होण्याच्या दृष्टीने ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत शिक्षणसेवक भरतीसाठी ‘पवित्र’ (PAVITRA- Portal For Visible to All Teachers Recruitment) ही संगणकीय प्रणाली ई-निविदा पद्धतीने विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. 

प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने ३ जून २०१७ मध्ये ‘पवित्र’स प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र पवित्र पोर्टलचे कामकाज अद्यापही सुरू झाले नसल्याचे चित्र आहे. निर्धारीत तारीख उलटली तरी अजून पोर्टल सुरू झालेले नाही. प्रतीक्षेत असलेल्या उमदेवारांनी चार दिवसांपूर्वी ‘#पवित्र पोर्टल’ या हॅशटॅगद्वारे सोशल मीडियावर ट्रेंड करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. दुसरीकडे खासगी अनुदानित शाळांनी शिक्षणसेवक भरतीच्या जाहिराती काढून प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला आहे.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे तत्काळ पवित्र पोर्टल सुरू करून लवकरात लवकर राज्यातील २४ हजार रिक्त पदांसाठी # शिक्षकभरती सुरू करावी. खासगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे बेकायदा शिक्षकांची पदे भरण्यात येऊ नयेत, ही पदे फक्त पवित्र पोर्टलमार्फत भरण्यात यावीत, यामुळे कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होणार नाही.
- अनुराग गडेकर, डीएड, बीएड, उमेदवार, जि. चंद्रपूर