नाशिक : (येवला) घोषणा झाल्या, जीआर निघाले मात्र, निधीच्या तरतुदीसह अनेक अडचणी सांगत विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वेतन अनुदान न मिळाल्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी (ता. 23) नाशिक येथे विभागीय परीक्षा मंडळावर महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळा कृती संघटनेतर्फे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच, मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर प्रात्यक्षिक परीक्षांचे साहित्य स्वीकारले जाणार नाही व प्रात्यक्षिक परीक्षा व बोर्ड परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्यात येईल, अशी माहिती संघटनेचे विभागाचे सचिव अनिल परदेशी, कार्याध्यक्ष कर्तारसिंग ठाकूर यांनी दिली. 

अनुदानाची तरतूद न झाल्याने शिक्षकांचा भ्रमनिरास

नाशिक मंडळाचे अध्यक्ष कृष्णकांत पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर व शिक्षणाधिकाऱ्यांना विभागाचे कार्याध्यक्ष ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष नीलेश गांगुर्डे, महिला प्रतिनिधी वर्षा कुलथे, विशाल आव्हाड, श्री. रूपवते आदींच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. मागील सरकारने 13 सप्टेंबर 2019 ला राज्यातील एक हजार 638 विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आली. यापूर्वी 28 फेब्रुवारी 2018 ला 146 विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालये अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आली होती. या निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील पात्र घोषित विनाअनुदानित कनिष्ठ  महाविद्यालयांना 1 एप्रिल 2019 पासून सरसकट 20 टक्के अनुदान दिले जाईल व त्याची तरतूद हिवाळी अधिवेशनात केली जाईल, असा स्पष्ट उल्लेख होता. मात्र हिवाळी अधिवेशनात अनुदानाची तरतूद न झाल्याने शिक्षकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांना सावत्र वागणूक

गेली 20 वर्षे विविध शासनांकडून विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शिक्षकांना सावत्र वागणूक दिली असल्याची खंत शिक्षकांना आहे. अर्थ खात्याने मागविलेल्या माहितीत कनिष्ठ महाविद्यालयांचा सलग तीन वर्षांतून एकदा 100 टक्के निकाल असावा, अशी जाचक अट घालण्यात आली आहे. राज्यात अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना अशी कोणतीही अट नसताना विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानावर आणताना ही अट का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे 100 टक्के निकालाची अट रद्द करावी व शासन निर्णयानुसार 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के अनुदान वितरित करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करावी व नैसर्गिक टप्पावाढ अनुदानाची तरतूद करून तसा शासन आदेश जारी करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. 

हेही वाचा> Union Budget 2020 : आवास योजनेची व्याप्ती वाढल्यास अर्थव्यवस्थेला चालना! 

कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येईल

15 ते 18 वर्षे विना वेतन काम करूनही शासन अनुदान देत नसल्याने या गंभीर प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुन्हा आंदोलनाची वेळ आली आहे. मोर्चा, धरणे नंतर प्रात्यक्षिक व लेखी परीक्षा कामकाज व पेपर तपासणीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येईल. - कर्तारसिंग ठाकूर, कार्याध्यक्ष, नाशिक विभाग
हेही वाचा>आता वन्यप्राण्यांची शिकार अन् वाहनचोरी 'अशी' थांबेल..कारण..