सोनगीर : ‘सेबी’अंतर्गत होणाऱ्या कृषिमालाची वायदे बाजाराची बंदी केंद्र सरकारने त्वरित मागे घ्यावी व शेतमालाला रास्त भाव मिळावा अन्यथा आम आदमी शेतकरी संघटनेतर्फे ६ फेब्रुवारीपासून राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चे, आंदोलन, रास्ता रोको आदी मार्गाने निषेध केला जाईल, असे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आम आदमी पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष ईश्वर पाटील व कार्यकर्त्यांनी दिले.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कापूस, सोयाबीन, हरभरा, तूर आदी पिके घेतली जातात. शेतमाल बाजारात विक्रीसाठी येतो तेव्हा केंद्र सरकार व्यापाऱ्यांना फायदेशीर ठरेल असे धोरण जाहीर करून शेतमालाचे भाव पाडण्याचे काम करते. (Withdraw ban on futures market otherwise Aam Aadmi Party statement to Finance Minister through District Collector Dhule News)

हेही वाचा : T+1 Settlement मुळे वाढेल शेअर बाजारातली उलाढाल

गेल्या वर्षी राज्यात अतिवृष्टीमुळे पिकांचे विशेषतः कापूस, सोयाबीन यांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र तरीही शेतमालाला चांगला भाव मिळाला नाही. त्यामुळे कमी झालेल्या उत्पादनाची भर निघाली नाही. केंद्राने परदेशातून माल शून्य टक्के कराने कापूस आयात करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अपरिमित हानी झाली.

आम आदमी शेतकरी संघटना ६ फेब्रुवारीपासून राज्यात मोर्चे, आंदोलन, रास्ता रोको करून केंद्र सरकारचा निषेध करणार आहे. सरकार वायदे बाजाराची बंदी उठवत नाही व शेतमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न करत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील.

आंदोलनादरम्यान अनुचित घटना घडल्यास जबाबदारी केंद्र सरकारची राहील. या पार्श्‍वभूमीवर वायदे बाजाराची बंदी मागे घेऊन शेतमालाला चांगला भाव देण्याचे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.