अकोला : जिल्ह्यात कापूस खरेदी प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने सुरू असून, अजूनही 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या कापसाची खरेदी बाकी आहे. या गतीने कापूस खरेदी सुरू राहिल्यास, नोंदणी केलेल्या शेवटच्या शेतकऱ्याला कापूस विक्रीसाठी सहा महिने प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

राज्यात कोरोनाच्या संक्रमणामुळे 20 मार्च 2020 पासून कापूस बाजार बंद होता. 23 एप्रिल 2020 पासून मात्र ‘सीसीआय, पणन’ची हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू झाली. त्यापूर्वी पणन संचालनालय पुणे यांनी 17 एप्रिल 2020 च्या पत्रान्वये बाजार समित्यांना शासकीय हमीभाव केंद्रावर कापूस विक्रीस इच्छुक शेतकऱ्यांची नोंदणी करावी, असे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांची नोंदणी केली आहे.

हेही वाचा - Lockdown : 'तुम्ही कंटेन्मेंट झोनमध्ये आहात विसरलाय वाटतेय...'

‘सीसीआय’कडे नोंदणी केलेल्या 29 हजार 465 शेतकऱ्यापैकी 22 हजार 115 आणि फेडरेशनमध्ये नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 1163, असे एकूण 23 हजार 278 शेतकऱ्यांचा कापूस विकणे बाकी आहे. अकोला जिल्ह्यात सीसीआय, फेडरेशन मार्फत कापूस खरेदी 2 मे 2020 ला सुरू झाली परंतु, 15 मे पावेतो फक्त 3137 शेतकऱ्यांना कापूस घेऊन बोलावले आहे. सीसीआय, फेडरेशनची कापूस खरेदी अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. या वेगाने कापूस विक्रीसाठी शेवटच्या शेतकऱ्याला किमान सहा महिने वाट पहावी लागणार आहे.

आवश्यक वाचा - अबब! सोन्यापेक्षाही महाग असलेल्या कस्तुरीच्या मातीची हवेली, तीही महाराष्ट्रातील या जिल्ह्यात, सुगंधासाठी पर्यटकही...

शेतकऱ्यांना शेतीच्या पुढील हंगामासाठी पैशांची गरज असल्याने, त्याला 15 ते 20 दिवसात शेतमाल विकणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शेतकरी खासगी बाजारात कापूस विक्रीसाठी गेल्यास तिथे त्यांना 1200 ते 1800 रुपये प्रतिक्विंटल भाव कमी मिळतो. त्यामुळे शेतकरी त्यांचा कापूस सीसीआय, फेडरेशनकडे विक्रीसाठी प्रतीक्षा करीत असल्याचे नमूद करत, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तीन मागण्यांसह शेतकरी संघटनेच्या वतीने विलास ताथोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले आहे.

आंदोलन करू
शेतकरी हित जोपासत पारदर्शक व गतिमान कापूस खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी याबाबत, शेतकरी संघटनेने 8 मे रोजी शासन दरबारी निवेदन दिले होते. त्यावर प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक नुकसानीच्या उंबरठ्यावर आहे. 20 मे पर्यंत वरील मुद्यावर प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसह, शेतकरी संघटनेचे सर्व कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर व जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयासमोर, लॉकडाऊनचे सर्व नियम पाळत तसेच सोशल डिस्टन्स ठेवून उपोषण तसेच आंदोलन करणार असल्याचे, विलास ताथोड यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

शेतकरी संघटनेच्या मागण्या

• सीसीआय, फेडरेशनच्या कापूस खरेदीसाठी जिल्ह्यात जुने असलेले सर्व 14 सेंटर व नवीन किमान 10 जिनिंग सोबत करारनामा करून किंवा खासगी जिनिंग अधिग्रहित करून, प्रत्येक जीनमध्ये किमान 50 शेतकऱ्यांचा कापूस घेणे बंधनकारक करावे.
• ज्या जीनमध्ये सीसीआय, फेडरेशनची कापूस खरेदी सुरू आहे तेथे, खासगी खरेदी करण्यास जिनरवर बंदी घालावी व पूर्ण क्षमतेने सीसीआय/फेडरेशनने खरेदी करावी.
• शासनाने 'भावांतर योजने'ची अंमलबजावणी करून कापसाचा हमीभाव व बाजार भाव, यातील फरकाची रक्कम कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.