अकोला : संघाने न्यायालये देखील काबीज केली आहेत, याचा अनुभव 2014 नंतर अनेक प्रकरणात आलेला असताना काँग्रेसचे नेत्यांना शहाणपण आले नाही. म्हणून 2019 निवडणुकीत काँग्रेससोबत युती करताना ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणण्याचा आराखडा काँग्रेसकडे मागितला होता.

देशापुढे संघाच्या रूपाने असलेला धोका बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ओळखला होता. सोबतच काँग्रेसचे अनेक नेते संघ व भाजप धार्जिणे असल्याने नोंदणी नसलेला संघ देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आजवर विनासायास आपला अजेंडा राबवित आहे. संघ भाजपमुळे देशातील लोकशाही, संवैधानिक व्यवस्था धोक्यात आली आहे, संघाने पध्दतशीरपणे अनेक संवैधानिक व्यवस्था संपविण्यासाठी काम सुरू केले होते. त्यावर काँग्रेसचे नेत्यांना संघाला संवैधानिक चौकटीत आणण्याचा आराखडा देणे कठीण नव्हते.

आवश्‍यक वाचा - अन् पोलिस सापडला जुगार खेळताना!

परंतु काँग्रेसचे नेत्यांनी ‘वंचित’ला भाजपची ‘बी’ टिम म्हणून टवाळी सुरू केली होती. देशात विरोधी पक्ष उभा राहणार नाही याची जेवढी काळजी संघ व भाजपने घेतली त्यापेक्षा अधिक काँग्रेसचे राज्या राज्यातील आणि देशातील नेतृत्वाने देखील घेतली. परिणामी, 2014 साली राज्यात राष्ट्रवादीचे पाठिंबा घेऊन कायम राहिलेल्या भाजपला 2019 च्या निवडणूकमध्ये राज्यात सर्वाधिक जागा निवडून आणता आल्या. 2019 नंतर भाजपसोबत पहाटे पहाटे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ अजित पवार घेतात, त्यावर काँग्रेसला आक्षेप नाही. 

हेही वाचा - आनंदवार्ता : विदर्भातील या जिल्ह्याचे कोरोनामुक्तीकडे ‘चवथे पाऊल..’!

राज्यात कमकुवत झालेल्या काँग्रेसचा सत्तेत, सरकारमध्ये सहभाग आहे. जिल्हा जिल्ह्यात एफआयआर दाखल असताना देखील त्यांना अर्णबला अटक करता आली नाही. मुळात काँग्रेस राष्ट्रवादीने गृह खाते त्यांचेकडे असताना गोस्वामी याला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मोकळीक दिली आहे. अन्यथा इतके एफआयआर असताना त्याला अटक करण्यात काहीही अडचण नव्हती.

यावरून एक गोष्ट मात्र सिध्द झाली की, काँग्रेसचे नेते स्वतः सोनिया गांधी यांच्या सन्मानार्थ लढायला तयार असताना राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेत्यांनी जाणीवपूर्वक ही अटक होवू दिली नाही. त्यामुळे अर्णब गोस्वामीने भाजपच्या मदतीने राज्यातील आघाडी सरकारवर डाव उलटविला आहे. एकदा राष्ट्रवादीचे समजू शकतो, कारण त्यांच्या पक्षाचा जन्मच सोनिया गांधी यांच्या विदेशी असल्याच्या मुद्दावर झाला आहे. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांचे हात दगडाखाली आहेत, त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात काँग्रेसला फार किंमत नाही. शिवाय त्यांच्या नेत्यांना त्यांच्या नेत्यांच्या इभ्रतीचे सोयरसुतक नाही हे देखील अर्णब प्रकरणात सिध्द झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यंत अर्णब गोस्वामीला बेड्या का ठोकण्यात आल्या नाही, हा प्रश्न काँग्रेसी कार्यकर्ते यांनी सरकारला विचारला पाहिजे. अन्यथा तुमच्या पक्षातील सर्वोच्च नेत्यांबाबतीत असे घडत असेल तर सामान्य नेते कार्यकर्ते यांच्या बाबतीत राज्यातील नेते कसे वागतील याचे चिंतन केले पाहिजे, मत वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी व्यक्त केले आहे.

संघ नोंदणीकृत नाही
संघ नोंदणीकृत नाही, संघाचे मुख्यालयावर देशाचा राष्ट्रध्वज फडकविला जात नाही. संघ शस्त्र पूजन करताना एके 47 देखील पुजनात ठेवते, एके 47 वापरण्याची परवानगी संघाला कशी मिळते? त्यामुळे संघ संवैधानिक चौकटीत नाही. संघ संवैधानिक चौकटीत आणण्याकरिता काँग्रेसकडे कपिल सिब्बल यांचे पासून मोठमोठे वकील आहेत. तरी देखील संघ संवैधानिक चौकटीत कसा आणावा ह्याचा आराखडा ॲड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनीच करून द्यावा, असा अट्टाहास करताना नोंदणी नसलेल्या संघाला कायदेशीर वेसन घालण्यात काँग्रेस का धजावत नाही, असा प्रश्र्न ही वंचिततर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.