अकोला : शेतकऱ्यांना थेट कृषी बांधावर कृषी निविष्ठा पोचविण्याचा उपक्रम सध्या जिल्ह्यात राबविला जात आहे. मात्र त्यातून शेतकऱ्यांची कोणतीही आर्थिक बचत किंवा लाभ होऊ शकत नाही. परंतु, केंद्र सरकारच्या आर्थिक पॅकेजचा या योजनेसाठी अंतर्भाव केल्यास व कृषी विभागाचा सक्रिय सहभाग देत, कृषी निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या दारात आणि कारखाना (निर्मिती) भावात पोहचविल्यास, या बिकट परिस्थितीत शेतकऱ्यांना निश्चितच मदतीची हात मिळू शकेल.

खरीप पंधरा दिवसावर येऊन ठेपला असून, खरिपाच्या तयारीला जोर आला आहे. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची तयारी म्हणजे बी-बियाणे, खते इत्यादी कृषी निविष्ठांची खरेदी. परंतु सध्या कोरोना विषाणूचा सर्वत्र प्रादुर्भाव वाढत असून, तो रोखण्यासाठी शासनाने लॉकडाउन केले आहे. या दिवसात शेतकरी कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी आल्यास, मोठी गर्दी होऊन कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा - Lockdown : 'तुम्ही कंटेन्मेंट झोनमध्ये आहात विसरलाय वाटतेय...'

त्यामुळे कृषी सेवा केंद्र-शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक कंपनी व शेतकरी यांची एक साखळी करून, कृषी निविष्ठा थेट शेतकऱ्यांना गावातच पोचविण्याचा उपक्रम कृषी विभागाच्या समन्वयातून जिल्ह्यात राबविला जात आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांची मागणी शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा शेतकरी गटाने नोंदवून घ्यायची आहे. त्यानुसार कृषी सेवा केंद्राकडून खरेदी करून त्या कृषी निविष्ठा शेतकऱ्यांना गावात पोचवायच्या आहेत. 

आवश्यक वाचा - अबब! सोन्यापेक्षाही महाग असलेल्या कस्तुरीच्या मातीची हवेली, तीही महाराष्ट्रातील या जिल्ह्यात, सुगंधासाठी पर्यटकही...

परंतु, या उपक्रमात कृषी विभागाचा कोणताही सक्रिय सहभाग दिसून येत नसून, शेतकऱ्यांनाही कोणताच आर्थिक लाभ होत असल्याचे दिसत नाही. उलट शेतकऱ्यांना एक रकमी किंमत देऊन, आहे त्याच किमतीमध्ये कृषी निविष्ठा खरेदी करावे लागत असून, कृषी सेवा केंद्रांना या उपक्रमातून सर्वाधिक लाभ होताना दिसत आहे. कृषी विभाग किंवा शासनाच्या मार्फत अशा प्रकारच्या योजना राबवताना शेतकरी केंद्रस्थानी असायला हवा आणि त्यातही आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे. 

त्यानुसार हीच योजना राबविताना केंद्र सरकारच्या आर्थिक पॅकेजचा अंतर्भाव करीत, शेतकऱ्यांना कारखाना (निर्मिती) भावात कृषी निविष्ठा पोहोचविल्यास आणि शासनाच्या पॅकेजमधून नफ्याची रक्कम कृषी सेवा केंद्राला अदा केल्यास शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल व कृषी सेवा केंद्रांनाही अपेक्षित नफा मिळेल.

क्रिय सहभाग घेऊन आर्थिक ताळेबंद ठेवावा
शेतकऱ्यांना शेतबांधावर कृषी निविष्ठा पोहचविण्याच्या उपक्रमात कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजने व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ होत असल्याचे दिसून येत नाही. कृषी विभागाची सुद्धा या उपक्रमात स्पष्ट भूमिका नाही. तेव्हा शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून हा उपक्रम राबवावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजचा अंतर्भाव करून शेतकऱ्यांना कारखाना (निर्मिती) भावात कृषी निविष्ठा पोहोचवाव्यात. त्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन आर्थिक ताळेबंद ठेवावा. जेणेकरून शेतकरी व कृषी सेवाकेंद्र दोघांनाही योजनेचा लाभ मिळेल.
- मनोज तायडे, शेतकरी जागर मंच