वर्धा : पाऊस त्यातच कोरोना संसर्गाचे वाढते संक्रमण अशा काळात शासनाकडून घरीच राहण्याच्या सूचना करण्यात येत आहे. एकीकडे घरीच राहण्याच्या सूचना तर आंजीत प्रशासन अनेक अतिक्रमणधारकांच्या डोक्‍यावरील छप्परच उडविण्याच्या प्रयत्नात आहे. तशी नोटीस बजावल्याने येथील नागरिकांनी शुक्रवारी (ता. पाच) जिल्हा परिषदेवर धडक देत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (सीईओ) कक्षासमोर ठिय्या दिला.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे जिल्हाधिकारी विवेक भिमानवार यांच्यासह कोरोनासंदर्भात पाहणीकरिता बाहेर असल्याने ते जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत आम्ही येथून हलणार नाही असा, इशारा यावेळी त्यांनी दिला. ते आल्यानंतर त्यांच्या हाती घराच्या किल्ल्या देऊन आमच्यासाठी घराची व्यवस्था करा, अशी मागणी त्यांना करणार असल्याचे यावेळी संतप्त ग्रामस्थांकडून सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेत आंदोलन करताना गावकऱ्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्याकडे विशेष लक्ष दिले. या आंदोलनाचे नेतृत्व निहाल पांडे यांनी केले.

तरुणाला डॉक्टर बनविण्यासाठी स्वतःची झोळी रिकामे करणारे अबरारभाई...

आंजी (मोठी) येथील शासकीय जागेवर सुमारे 15 ते 20 वर्षांपासून एकूण 27 कुटुंबीय अतिक्रमण करून राहताहेत. येथे वास्तव्यास असलेले सर्वच कुटुंब ग्रामपंचायतीला इमला कर पावतीसुद्धा भरतात. या घरांना महावितरणकडून विद्युत मीटरही देण्यात आले आहे. 2022 पर्यंत प्रत्येक गरिबाला घर देण्याची घोषणा शासनाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यात 2011 पूर्वी करण्यात आलेल्या अतिक्रमणधारकांच्या नावाने जागेचे पट्टे देण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आल्या आहेत. असे असताना आंजी ग्रामपंचायतीकडून या गावकऱ्यांना अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटीस बजावत आहेत.

संपूर्ण देशात कोरोना संसर्गामुळे लॉकडाउन घोषित करण्यात आले आहे. त्यातच पावसाचे ढग डोक्‍यावर दिसत आहे. अशा काळात या अतिक्रमणधारकांना बेघर करणे योग्य नाही, असे म्हणत युवा परिवर्तन की आवाज या संघटनेच्या वतीने गावकऱ्यांसह जिल्हा परिषदेवर धडक दिली. यावेळी अतिक्रमणधारक आपल्या मुलाबाळांसह या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

लॉकडाउनमुळे उपासमारीची वेळ

आंजी येथील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणारे कुटुंब हातावर आणून पानावर खाणारे आहेत. सध्या लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या हाताला काम नाही. अशा स्थितीत त्यांचे अतिक्रमण काढून त्यांना बेघर करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीच्या वतीने घेण्यात येत आहे. हा निर्णय परिस्थितीशी विपरीत असल्याने तो मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी या ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.

कारवाई सीईओंच्या पत्रानुसारच
अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे पत्र मिळाले होते. त्या पत्रानुसार ही कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई करण्यासंदर्भात आपण आणखी कालावधी मागितला होता. त्यानुसार आता नोटीस बजावण्यात आली.
जगदीश संचारिया, सरपंच, आंजी (मोठी)