अमरावती : वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप झाले नसल्याने व बांधकामाची गती अनलॉकमध्ये वाढल्याने वाळू तस्करीत वाढ झाल्याची कबुली जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुनील रामटेके यांनी दिली. तस्करांकडून महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या घटना त्यामुळे घडत आहे. पर्यावरण समितीकडून नाहरकत मिळाले नसल्याने लिलाव रखडल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे.

बांधकामासाठी लागणारी वाळू नदीपात्रातून गोळा केली जाते. त्यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून दरवर्षी सप्टेंबरपूर्वी वाळूघाटांचे लिलाव केले जातात व सप्टेंबर महिन्यात घाटांचा ताबा कंत्राटदारांना दिला जातो. यावर्षी अद्याप वाळूघाटांचे लिलाव झालेले नाहीत. अमरावती जिल्ह्यात एकूण ९६ वाळूघाट असून, त्यांच्या लिलावासाठी पर्यावरण समितीकडून जिल्हा खनिकर्म विभागास नाहरकत प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामुळे लिलावाची प्रक्रिया सुरूच करता आलेली नाही. दरवर्षी वाळूघाटाच्या लिलावातून खनिकर्म विभागास दहा ते पंधरा कोटी रुपये महसूल प्राप्त होतो. यंदा वीस कोटी रुपये महसूल अपेक्षित आहे.

अधिक वाचा - आता शंभर सेकंदात कापता येणार अपघातग्रस्त रेल्वे डबा

वाळूघाट मुक्त झाले नसल्याने जिल्ह्यात वाळू तस्करीच्या घटना वाढल्या आहेत. त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. मंगळवारी (ता. २९) भातकुली येथे घडलेली घटना या पार्श्‍वभूमीवर बोलकी ठरली आहे. नायब तहसीलदारांवर ट्रॅक्‍टर घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यापूर्वी रहिमापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १४ फेब्रुवारीस अशीच घटना घडली होती.

वाळूतस्करांकडून हल्ल्याच्या बऱ्याच घटना पोलिसदप्तरी दाखल आहेत. यापूर्वी वर्ष २०१६ मध्ये सलग सात घटना घडल्यात. महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यावेळी पाच दिवस आंदोलन छेडून संरक्षणाची मागणी केली होती. त्यानंतर या घटनांमध्ये घट झाली असली तरी आता पुन्हा तशा घटना समोर येऊ लागल्या आहेत. वाळूघाटाचे लिलाव लवकर झाल्यास या घटनांना आळा बसू शकेल, असे महसूल अधिकाऱ्यांनी म्हटले असून संरक्षणाची मागणी रेटली आहे.

हेही वाचा - भरचौकात हत्या झालेल्या गुंडाच्या अंत्यसंस्काराला उसळली हजारोंची गर्दी; नागपुरात गॅंगवॉर भडकण्याची शक्यता

...तर आळा बसू शकेल

वाळू घाटांचे लिलाव करण्यासाठी पर्यावरण समितीची परवानगी आवश्‍यक असून त्याशिवाय प्रक्रिया करता येत नाही. या महिन्यात वाळूघाट सुरू होणे अपेक्षित होते. वाळूघाट सुरू झाल्यास तस्करीला आळा बसू शकेल व महसूलही प्राप्त होऊ शकणार आहे, असे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुनील रामटेके यांनी सांगितले.

संपादन - नीलेश डाखोरे