वर्धा : हस्तकला ही मानवाला मिळालेली देणगीच आहे. हस्तकेलच्या माध्यमातून अनेक जण विविध वस्तू तयार करून त्याद्वारे आपला उदरनिर्वाह करतात. शहरातील बांबू कामगारांना गत एक वर्षापासून वनविभागाकडून निस्तार दराने बांबूचा पुरवठाच करण्यात आला नाही अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

बांबू पुरवठा करण्यात यावा, या संदर्भात वनविभागाकडे अनेकदा मागणीसुद्धा केली. बाजारपेठेतून चढ्या भावाने बांबू खरेदी करणे शक्‍य नसल्याने 300 ते 350 आदिवासी बांबू कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. याकडे संबंधितांनी लक्ष देऊन बांबूचा पुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी आहे.

हेही वाचा - रक्तबंबाळ अवस्थेत शेतात पडून होती तरुणी; काकानं खांद्यावर घेत पायी पार केलं तब्बल ३ किमी अंतर 

शहरातील वीरांगणा राणी दुर्गावती नगरातील 300 ते 350 कुटुंबे हस्तकलेच्या माध्यमातून बांबूपासून विविध वस्तू तयार करून त्याची विक्री करतात. हा व्यवसाय पिढीजात आहे. वनविभाग आदिवासी बांबू कारागिरांना निस्तार दराने बांबू पुरवठा करतात. बारा महिने हाताल काम मिळावे, याकरिता बांबू कामगिरांनी बांबू साठवणूककरिता गोदाम अथवा शेडची व्यवस्था करून द्यावी, अशी मागणी वारंवार निवेदन देऊ केली, परंतु वनविभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. साठवणूक व्यवस्था नसल्याने पावसाळ्यात बांबू खराब होतो. 

परिणामी, वेळेवर बांबू मिळत नाही. डिसेंबर ते जानेवारीदरम्यान बांबू कटाई होते. वनविभागाकडून वेळेवर बांबू उपलब्ध होत नाही. तसेच वनविभागाकडून निस्तार दराने बांबू पुरवठा झालाच तर त्यात निम्मे बांबू खराब असतात. त्यापासून वस्तू तयार होत नाही, असे बांबू कारागिरांचे म्हणणे आहे.

तर गतवर्षी केवळ बांबू कारागिरांना वनविभागाकडून एक ट्रकच बांबू मिळाला. तोही खराब होता. परिणामी, बांबू कामगारांच्या हाताला वर्षभरापासून काम नाही. त्यांच्या कुटुंबीयावर उपासमारीची वेळ आली नाही. मार्केटमधून अधिक दराने बांबू खरेदी करणे परवडत नाही. महागडा बांबू खरेदी करून त्यापासून वस्तू तयार केल्यास दिवसाची मजुरीसुद्धा पडत नाही, असे कामगारांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा - भरचौकात साजरा केला वाढदिवस, सोशल मीडियावर व्हिडिओ टाकताच घरी पोहोचले पोलिस

बांबू कामगारांना वनविभाग व शासनाने बाराही महिने बांबू पुरवठा करावा. शासन हे समाजातील प्रत्येक व्यक्‍ती आत्मनिर्भर होण्याकरिता प्रयत्न करीत आहे. मात्र, शहरातील 300 बांबू कारागिरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना बांबू पुरवठा केला जात नाही. तर ते आत्मनिर्भर कसे होतील.
शरद आडे
अ. भा. आदिवासी परिषद जिल्हाध्यक्ष, बांबू कामगार संघटनेचे अध्यक्ष 

संपादन - अथर्व महांकाळ