बुलडाणा : कोरोना संकटात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असल्याचा ठपका ठेवत चिखली विधानसभा मतदार संघाच्यावतीने आमदार श्वेताताई महाले यांच्या नेतृत्वात भाजपच्यावतीने जिल्हाधिकारी श्रीमती सुमन चंद्रा यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी आमदार श्वेताताई महाले, नगराध्यक्षा प्रियाताई बोंद्रे, सिंधूताई तायडे सभापती पंचायत समिती, पंडितराव देशमुख शहराध्यक्ष भाजप, डॉ. कृष्णकुमार सपकाळ तालुकाध्यक्ष भाजप, गोपाल देव्हडे युवा मोर्च्या जिल्हा सरचिटणीस तथा नगरसेवक, अर्चनाताई खबुतरे नगरसेविका, कुणाल बोंद्रे, सुभाषअप्पा झगडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा - हृदयद्रावक सुखी संसार अचानक विस्कटला अन् विवाहितेसह दोन चिमुकल्यांनी विहिरीत...

निवेदनात राज्यस्तरीय व स्थानिक पातळीवरील समस्यांबाबत निवेदन देऊन उपाययोजना करण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. कोरोना सोबत सर्व संघर्ष करत आहे परंतु, मृत्यूदरात महाराष्ट्र सर्वांत अव्वल आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, नेतृत्व या सर्व गोष्टींकडे होत असलेले अक्षम्य दुर्लक्ष याचमुळे आज राज्याची दयनीय अवस्था झालेली आहे. राज्यात प्रशासन आहे किंवा नाही अशी भावना आता लोकांमध्ये उरलेली नाही. 

आवश्यक वाचा - Video : अखेर पोलिसांनी डागली कारवाई तोफ, बेकायदेशीर सुरू होता हा व्यवसाय

किंबहुना राज्य करणारे जे सत्ताधारी आहेत यांचे अस्तित्वाचे या ठिकाणी जाणवत नाही आणि अशा प्रचंड मोठ्या संकटाच्या वेळेला राज्यकर्त्यांनी जनतेला पूर्णपणे वार्‍यावर सोडले आहे. अशा प्रकारची लोकांमध्ये स्वाभाविक भावना निर्माण झालेली आहे. कोविड विरोधात केंद्र सरकारने ज्या गाइडलाइन्स आखून दिल्या. त्या संदर्भात ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाययोजनांचा पुढचे पाऊल उचलण्यामध्ये राज्य सरकार संपूर्णतः अपयशी ठरली आहे. 

पीपीइ किट असतील, हॉस्पिटलची निर्मिती असेल, राज्यातील सर्व मोठ्या प्रमाणावर अपयशी झालेले आहे. जिल्ह्यात बाहेरून आलेल्या लोकांना कोरोन्टाईन करून ठेवलेले आहे. कोणत्याही कोरोन्टाईन केंद्रात सुविधा नसल्याने क्वारंटाईन केलेले लोक केंद्रात राहू इच्छित नाही. बाहेर आलेले नागरिक खुले आम गावागावात फिरत असल्याने गावकरी भयभीत झालेले आहे. 

त्यामुळे गावागावातील क्वारंटाईन केंद्रात स्वच्छता गृह, जेवण्याची, राहण्याची आणि पिण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे झाले आहे. कोणत्याही ग्रामपंचायतीला आर्थिक पॅकेज जाहीर न करता गावागावात क्वारंटाईन केलेल्या लोकांचा भार ग्रामपंचायतीवर टाकण्यात आला आहे. अगोदरच राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती खराब त्यात कोरोनाच्या क्वारंटाईनचा दुष्काळात तेरावा महिना यासाठी ग्रामपंचायतीला आर्थिक पॅकेज देण्यात यावे. 

ताळेबंदीमुळे न्हावी, सुतार, लोहार, कासार, गुरव, सोनार व इतर बारा बलुतेदार आणि इतर अशा छोटे छोटे व्यवसाय करणारे लोकांचा रोजगार बुडून गेला आहे. यामध्ये कोणतेही काम नसल्याने उदरनिर्वाह कसा करावा याची त्यांना भ्रांत पडलेली आहे. इतर राज्यांनी अशा छोट्या व्यावसायिकांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये महिना देण्याची घोषणा केलेली आहे. 

त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने बारा बलुतेदार आणि छोटे व्यावसायिक यांच्या साठी पॅकेज जाहीर करण्यात यावे. शेतकर्‍यांना अजूनही पीककर्ज उपलब्ध झाले नाही. या सर्व गोष्टीचा आम्ही भाजप कार्यकर्ते आणि नागरिक तीव्र निषेध करतो आणि कोविड 19 विषयात तातडीने पावले उचलून याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरिता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणीसुद्धा करण्यात आली.