अमरावती : बोंडअळीने कापूस उत्पादकांच्या झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईचे प्रस्ताव दाखल करण्यात वर्ष उलटूनसुद्धा अकोला जिल्हा माघारलेला आहे. प्रस्तावच नसल्याने त्यावर आधारित सुनावणी व भरपाईचा आदेश अधांतरी आहे.
गतवर्षी कपाशीवरील बोंडअळीच्या संकटामुळे विभागातील शेतकऱ्यांचे तब्बल 817 कोटी 3 लाख 85 हजार रुपयांचे नुकसान झाले होते. सरकारने हा मदतनिधी तीन टप्प्यात दिला. सरकारी मदतीसोबतच सदोष बियाण्यांमुळे ही स्थिती उद्‌भवल्याचे सांगत बियाणे कंपन्यांकडूनसुद्धा शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तांना सादर करण्यात आले. मात्र, त्यावर सुनावणी घेण्यात अडचणी आल्याने कृषी आयुक्तांनी कंपनीनिहाय नुकसानाचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम या चार जिल्ह्यांनी 3 लाख 29 हजार 962 शेतकऱ्यांच्या 2 लाख 26 हजार 923 हेक्‍टर क्षेत्रातील कपाशीच्या 546 कोटी 40 हजार 530 रुपयांच्या नुकसानभरपाईचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडे सादर केलेत. मात्र, अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय त्याला अपवाद ठरले. त्यासाठी मनुष्यबळाच्या तुटवड्याचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपाई केव्हा मिळणार, हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. सरकारतर्फे अकोला जिल्ह्यास 135 कोटी 51 लाख 74 हजारांची मदत यापूर्वीच उपलब्ध करून देण्यात आली, हे विशेष.
दरम्यान, बियाणे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास विरोध चालविलेला असून, सरकारी निर्णयाविरुद्ध ते न्यायालयात पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.
आयुक्त प्रवासात
राज्यात कपाशी बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईच्या प्रस्तावांची व एकूणच प्रक्रियेची काय स्थिती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी कृषी आयुक्त सचिंद्र सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रवासात असल्याचे त्यांनी सांगितले.