नागपूर ः राज्यात मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणी झाल्यावर राज्यात मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा आघाडी सरकारने केली. मात्र, गेल्या सात वर्षात विद्यापीठ स्थापनेच्या दृष्टीने आघाडी आणि युती सरकारने कुठलीत ठोस भूमिका घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे मराठी विद्यापीठ स्थापनेची आशा आता धूसर होत चालली असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. 

राज्यात २०१३ साली मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला. त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाद्वारे कार्यवाही अपेक्षित होती. मात्र, त्यावर विभागाने मराठी विद्यापीठ स्थापन केल्याने पारंपरिक विद्यापीठांना कामे राहणार नसल्याचे नमूद केले. यानंतर विभागाकडून एक समिती नेमण्यात आली. त्यासाठी ८ महिने संचालकांकडून नावेच देण्यात आली नाहीत. मात्र, २०१५ साली प्रधान सचिवांनी नावे कळविली. यात अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोतापल्ले तर न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, डॉ. जनार्दन वाघमारे, न्या. चपळगावकर, डॉ. पी.के. सोनवणे यांच्यासह २० तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला. 

विभागाकडून जी नावे देण्यात आली, ती नावे घेत समिती स्थापन करण्याऐवजी त्यासाठी विनंती करून नावे निश्चित करण्यास सांगण्यात आले. यानंतर २०१६ साली पुन्हा नव्याने नावे मागविण्यात आलीत. मात्र, त्याबाबत कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. १६ जुलै २०१६ ला श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी याबाबत पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले. मात्र, त्याकडे एका वर्षानंतर बैठक घेण्यास सांगण्यात आले. याकडेही दुर्लक्ष करून २०१८ साली बैठक घेण्याचे ठरले.

हेही वाचा ः धक्कादायक! राज्यातील १० हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक होणार अतिरिक्त, सरकार समोर असणार समायोजनाचे आव्हान

या बैठकीत लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्यासह विविध तज्ज्ञांची नावे सुचविण्यास समिती स्थापन करण्यास सांगण्यात आले. तसेच रिद्धपूर येथे विद्यापीठ स्थापण्यासाठी बैठक घेण्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, या बैठकीचे इतिवृत्त सरकारकडे नसल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, विद्यापीठ स्थापनेचा शासन निर्णयही नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पूर्वीच्या आघाडी आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील युती सरकारने मराठी विद्यापीठाच्या नावावर चालढकल केल्याचे दिसून येते. 

हेही वाचा ः ``मुख्यमंत्री साहेब, फक्त बारा तास वीज द्या, रात्री जीव मुठीत घेऊन करावं लागतं सिंचन``
 

तावडेंनीही केला विनोद 

२०१४ साली राज्यात युती सरकार आल्यावर तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. मात्र, त्याच्या आधिपत्याखाली असलेल्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून दोनदा समितीमध्ये बदल करुन विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या कामात दिरंगाई करण्यात आली. शिवाय समितीतील नावात बदल करण्याचेही काम करण्यात आले. २०१५ ते २०१९ पर्यंत विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीतून विदर्भातील तज्ज्ञांनाही डावलण्याचे काम करण्यात आल्याचे दिसून येते.

संपादन ः राजेंद्र मारोटकर