नागपूर : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्याची प्रशासकीय कामातील शिस्त टिकून राहावी यासाठी मुख्य प्रशासकीय अधिकारी भूमिका बजावत असतो. मात्र, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रशासनाचा भार प्रभारींवर अवलंबून आहे. राज्यात सहा मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भरोशावर संपूर्ण प्रशासकीय डोलारा सांभाळला जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली.
"सरकारी काम अन्‌ सहा महिने थांब' या म्हणीचा प्रत्यय अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये अनेकदा येतो. परंतु यामागे अनेकदा मनुष्यबळाचा अभाव असतो, हे जाणून घेतले जात नाही. सार्वजनिक आरोग्य विभागातही हेच चित्र आहे. राज्यातील गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याशी निगडित प्रश्‍न निकाली काढण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. हेच अधिकारी कागदी घोडे नाचवण्यात पटाईत असतात. मात्र, 34 मंजूर जागांपैकी अवघी सहा पदे भरली असून, 28 रिक्त पदांचा भार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर असून, हे अधिकारी वेळेवर उपलब्ध राहत नसल्याने आरोग्याच्या फायलींचा खच वाढत आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागात आठ विभाग असून, यातील पाच विभागांत मुख्य प्रशासकीय अधिकारीच नाहीत