नागपूर : सध्या सर्वत्र मंत्रिमंडळ विस्ताराची चांगलीच चर्चा सुरू आहे. फक्त सहा मंत्र्यांना घेऊन राज्याचा गाडा हाकता येणे शक्‍य नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करावाच लागणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी अधिवेशनानंतर एक-दोन दिवसातच विस्तार करण्याचे संकेत दिले आहेत. कॉंग्रेसचे ठरत नसेल तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आपला विस्तार करेल, असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. 

विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांची ते बोलत होते. सध्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चांगलीच चर्चा आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी अधिवेशनानंतर एक दोन दिवसांतच विस्तार करण्याचे संकेत दिले आहेत. कॉंग्रेसचे लवकरत जमत नसेल तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आपला विस्तार करेल असेही ते म्हणाल्याचे समजते. संबंधित वृत्त झळकताच कॉंग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस मुल्लिकार्जुन खरगे नागपूरला येऊन गेले. त्यांनीसुद्धा कॉंग्रेसच्या आमदारांची बैठक घेतली. त्यामुळे लवकरच विस्तार होण्याची शक्‍यता वर्तविली जाते. या संदर्भात अजित पवार यांना विचारणा केली असता शनिवारला अधिवेशन संपत आहे तर रविवारी सुटी आहे त्यानंतरच विस्तार होईल, असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली तर सोमवारीही विस्तार होऊ शकतो असे ते म्हणाले. 

हेही वाचा - पहिल्या तडफदार भाषणाने जिंकले मन, सदस्य म्हणाले त्यांना बोलू द्या

नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासंदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत. केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर राज्याच्या मंजुरीची गरज नाही. तर दुसरीकडे राज्याच्या मंजुरीची गरज असल्याचेही सांगितले जात आहे. दोन दिवसांत नागपूरचे अधिवेशन संपेल. मुंबईला जाऊन महाधिवक्‍त्यांकडून यासंदर्भात मार्गदर्शन घेऊ. हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात पूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय बोलणे योग्य ठरणार नसल्याचेही पवारांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

महत्त्वाची बातमी - मुख्यमंत्री महोदय, हे शिवाजी पार्क नाही

कर्जमाफीबाबत सांगता येणार नाही 
महाआघाडीत सहभागी झालेल्या सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा होता. ती आम्ही देणारच आहोत, मात्र केव्हा देणार हे आताच सांगता येणार नसल्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. यामुळे दोन्ही सभागृहात विरोधकांतर्फे गोंधळ घालण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मागील सरकारची कर्जमाफी दीड वर्षे चालली याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 

महाआघाडीची सत्ता आताच आली आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे, किती कर्ज उचलता येईल, विकासकामांसाठी निधीची कमतरता जाणवू नये याचाही विचार करावा लागणार आहे. या संदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. कर्जमाफीबद्दल सरकार अभ्यास करीत आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा निर्णय या अधिवेशनात होणार की पुढच्या अधिवशेनात होणार, हे आताच सांगणे कठीण आहे, असे स्पष्टीकरण आज अजित पवार यांनी विधानभवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना दिले.

अधिक माहितीसाठी - 'अच्छे दिन येईचि ना...' विरोधकांच्या भारूडाला अभंगाने उत्तर

मागील सरकारची कर्जमाफी तीन वर्षे चालली. ती फक्त दीड लाखापर्यंतच होती. चार लाखांचे कर्ज असल्यास अडीच लाख भरल्यावरच या माफीचा लाभ मिळत होता. मात्र, आम्ही मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची विनंती केली आहे. अल्प व अत्यल्प कर्जमाफीसंदर्भात सरकारमधील प्रमुख ठरवित आहेत. वर्ष 2008 मध्ये केंद्र सरकारे 71 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. त्यावेळी काही शेतकरी राहिले होते. त्यांना राज्य सरकारने स्वत:च्या निधीतून माफीचा लाभ दिला होता. कर्जमाफीचा कुणी गैरफायदा घेऊ नये, अडचण येऊ नये म्हणून आधार कार्डशी त्यास जोडण्याचा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे. हे करताना मागील सरकारसारखी हिरवी, पिवळी यादी नसेल, असेही पवार म्हणाले.