अमरावती : समाजकल्याण अंतर्गत विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या भोंगळ कारभाराचा जबर फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या अखेरच्या दिवशीसुद्धा अनेक विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही, उलट संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विद्यार्थी व पालकांना तेथून हुसकावून लावण्यात आल्याने पालकांसह विद्यार्थी संतप्त झाले होते. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घ्यावे लागले. 

हेही वाचा - स्वदेशी लस नको रे बाबा! कोव्हॅक्सिनऐवजी कोव्हिशिल्ड लसीची मागणी; अनेक डॉक्टरांचा नकार

अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेंतर्गत राखीव जागांसाठी आवेदन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळीच जातपडताळणी प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत आहे. ते प्रमाणपत्र असलेल्यांचेच प्रवेश राखीव कोट्यात होतील, अशी नवीन अट संबंधित यंत्रणेकडून टाकण्यात आली. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. विशेष म्हणजे, अनेक पालक बाहेरगावावरून आले होते. आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी जिवाचे रान करीत होते. मात्र जातप्रमाणपत्र कार्यालयात त्यांचे ऐकणारे कुणीच नव्हते. तेथील कर्मचारी टोलवाटोलवीची उत्तरे देत होते. एका खिडकीतून दुसऱ्या खिडकीवर जाण्यास सांगितले जात होते. अधिकाऱ्यांना आत भेटण्यासाठी गेलेल्या पालक व विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून दारे लावण्यात आली. त्यामुळे विचारणा कुणाकडे करावी?, असा प्रश्‍न त्यांना पडला. शनिवारी (ता.१६) प्रवेशप्रक्रियेचा अखेरचा दिवस असल्याने कार्यालयात चांगलीच गर्दी झाली होती. विशेष म्हणजे दोन महिन्यांपासून आवेदन करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनासुद्धा अद्यापही प्रमाणपत्र मिळालेले नव्हते. 

हेही वाचा - काळोखात कुत्रासदृश्य प्राणी दिसल्यानं मारली काठी, समोर येताच वाचवा-वाचवा ओरडली

खुल्या प्रवर्गात घ्या प्रवेश - 
प्रमाणपत्राबाबत अडचणी घेऊन आलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी खुल्या वर्गात प्रवेश घेण्याचा सल्लासुद्धा दिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र रोष आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्‍नचिन्ह -
आरक्षणांतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश घेणे अडचणीचे होणार आहे. वेळेवर प्रवेश मिळाले नाही तर त्यांचे वर्ष वाया जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे त्यांच्या भविष्यावर प्रश्‍नचिन्ह लागले असून त्यातूनच पालक संतप्त झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी अतिशय तीव्र शब्दात आपल्या भावना मांडल्या. 

हेही वाचा - स्वदेशी लस नको रे बाबा! कोव्हॅक्सिनऐवजी कोव्हिशिल्ड लसीची मागणी; अनेक डॉक्टरांचा नकार

समितीकडे प्राप्त अर्जानुसारच कार्यवाही केली जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी असतील त्यांनी उशिरा अर्ज सादर केले असावेत, इतर लोकांना प्रमाणपत्र वेळेवर दिले जात आहेत. 
-दीपा हेरोळे, संशोधन अधिकारी, विभागीय जातप्रमाणपत्र पडताळणी समिती.