नागपूर :  सामाजिक न्याय विभागात सफाई व्यवसाय करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना मॅट्रिकपुर्व शिष्यवृत्ती देण्यात येते. केंद्रसरकार पुरस्कृत ही शिष्यवृत्ती असून नागपूर विभागातील दहा हजारावर मुलांना मंजूर झालेली २०१९-२० सालातील शिष्यवृत्ती अद्याप मिळाली नाही. या योजनेतील गतवर्षीचा केवळ १ कोटी ६५ लाख ७ हजार रुपयांचा निधी केंद्राने अद्याप दिला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. विशेष असे की, यासाठी सर्व मुलांनी खाते उघडले असून केंद्राकडून कधी निधी मिळेल या प्रतिक्षेत हे विद्यार्थी आहेत. निधीच येत नसेल आणि शिष्यवृत्ती मिळत नसेल तर आमच्या लेकरांना पुन्हा अस्वच्छ काम करण्यासाठी सोडून द्यायचे काय? असा सवाल पालकांनी केला आहे.

हेही वाचा - प्रेताच्या राखेतून भाकर शोधते माय, माणसाच्या अंतातून...

सामाजिक न्याय विभागाकडून नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त शाळांत शिकणाऱ्या अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांसाठी दहावीपूर्व वार्षिक शिष्यवृत्ती दिली जाते. यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून गटशिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज केले जातात. अर्जांची छाननी होऊन पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जातो. २०१९-२० या वर्षांत ९ हजार ६१४ विद्यार्थ्यांचे अर्ज मंजूर झाले आहेत. मात्र, केंद्रसरकारकडून निधी आला नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळू शकली नाही. विशेष असे की, अस्वच्छ व्यवसाय करणाऱ्या कामगारांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २०२०-२१ सालच्या शैक्षणिक वर्षासाठी अद्याप सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्ज मागविण्यात आले नाहीत. अर्ज कधी सादर करायचा आहे, याची माहिती शाळांना दिली जाईल, असे सांगण्यात आले. 

हेही वाचा - मोठी बातमी! डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांच्या शोकसभेला संपूर्ण आमटे कुटुंब अनुपस्थित;...

विद्यार्थी संख्येत घट -
या योजनेंतर्गत एका विद्यार्थ्याला सुमारे दोन हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक शिष्यवृत्ती मंजूर होत असते. २०१७ मध्ये शाळांमधील पहिले ते दहावी साडेबारा लाभार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत शिष्यवृत्ती मंजूर झाली होती. त्यावेळी दोन कोटीचा निधी आला होता. परंतु, तो देखील वर्षभर पडून होता. शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचे झिरो बॅलन्सवर खाते उघडण्याचा निर्णय मार्च २०१३ मध्ये तत्कालिन शासनाने घेतला होता. या अगोदर शिष्यवृत्ती रकमेचा धनादेश मुख्याध्यापकांना दिला जायचा. यानंतर विद्यार्थ्यांना याचे वाटप केले जायचे. परंतु, शासनाने निर्णय बदलल्याने यात अडचणी निर्माण आल्या.