सिहोरा (जि. भंडारा)  : मध्य प्रदेशातील वाळूची वाहतूक सीमावर्ती भागातील रस्त्यांनी केली जाते. यातून मध्य प्रदेश शासनाला महसूल प्राप्त होत असला तरी, महाराष्ट्रातील खड्‌डेमय रस्ते दुरुस्तीचा भुर्दंड राज्य शासनाच्या तिजोरीवर बसला आहे. यामुळे "आमदानी आठ आणे, खर्च रुपया" अशी अवस्था राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची झाली आहे.दुसरीकडे रस्त्यांच्या दुर्दशेमुळे याच विभागाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे. सिहोरा परिसरात राज्यमार्ग दुरुस्तीसाठी नागरिक आक्रमक झाले आहेत.

सिहोरा परिसरात असणाऱ्या वैनगंगा, बावनथडी नद्यांवरील घाटांचे लिलाव युती शासनाच्या काळापासून झाले नाही. यामुळे वाळू चोरीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नदीकाठांवरील गावांत वाळूचे डंपिंग करण्यात येत आहे. घाटांच्या लिलावातून राज्य शासनाला महसूल मिळतो. राज्यात वाळूचा विपुल साठा असूनही लिलाव करण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे महसूलाबाबत शासन गंभीर दिसत नाही. यामुळे माफियांना रान मोकळे असून, यंत्रणा आणि माफियांच्या संगनमताने परिसरात वाळूची राजरोसपणे चोरी सुरू आहे.

जाणून घ्या - धक्कादायक आकडेवारी! यवतमाळ जिल्ह्यात ११ महिन्यांत तब्बल २५० शेतकऱ्यांनी संपवली जीवनयात्रा

वाळू चोरी थांबविण्यासाठी युद्धस्तरावरून प्रयत्न होत नाही. वाळूचा अवैध उपसा थांबविण्यासाठी गावकरी ओरडतात. पण, कुणी ऐकण्याचा प्रयत्न करीत नाही. दरम्यान, बावनथडी नदीच्या दुसऱ्या टोकावरील मध्य प्रदेशात शासनाने घाटांचे लिलाव केले आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीतील नदी पात्रातून वाळूचा उपसा माफिया करीत आहेत. 

चिचोली गावात वाळूचा डंपिंग तयार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या वाळूवर मध्य प्रदेश शासन महसूल प्राप्त करीत आहे. तुमसर तालुका महसूल विभागाच्या प्रशासनाने नदी पात्रांचे सीमांकन केले नाही. यामुळे सीमेबाबत घोळ झाला आहे. यामुळे नदीच्या पात्रात ट्रॅक्‍टरचा शिरकाव सुरू असून चिचोली गावातील डंपिंगमधील वाळूची विल्हेवाट विदर्भात करण्यात येत आहे.

तुमसर बपेरा राज्य मार्गावरुन रोज 200 ट्रक वाळूचे धावत आहेत. नागपूरात वाळूची वाहतूक होत आहे. यामुळे राज्यमार्गावर खड्‌डे पडले आहेत. मार्ग दुरुस्तीचा भुर्दंड राज्याच्या तिजोरीवर पडत आहे.

खड्‌डे पडल्याने दुरुस्तीचे खापर सार्वजनिक बांधकाम विभागावर फोडण्यात येत आहे. दरम्यान रस्ते दुरुस्तीसाठी बांधकाम विभागाच्या तिजोरीत निधी नाही. यामुळे खड्ड्यांना मुरुमाचा मुलामा देण्यात येत आहे. राज्य शासन आपला महसूल बुडत असताना तमाशा पाहात आहे. दंडाच्या नावावर संबंधित अधिकारी आपले खिसे मात्र गरम करत आहेत. कोट्यवधी रुपयांची चोरी झाली असताना लाखोंची वसुली दाखविली जात आहे. मध्य प्रदेशातील गावात वर्षभर घाटाचे लिलाव सुरू असून आपल्या जिल्ह्यात सर्वाधिक वाळू मध्य प्रदेशातील गावांतून आयात केली जात आहे. राज्य शासन यात लक्ष घालत वाळूचोरी वाढतच आहे.

क्लिक करा - आई म्हणून जन्मदात्रीने आपले कर्तव्य पार पाडले; मात्र, मुलांनी सोडले वाऱ्यावर! 

महसूल विभागाची यंत्रणाही चक्रावली

बावनथडी नदी पात्रातून रोज 150 ते 200 ट्रॅक्‍टर वाळूचा उपसा करीत असून सीमावर्ती चिचोलीत वाळूची डंपिंग सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत वाळू उपसा होत आहे. राजरोसपणे सुरू असणाऱ्या वाळूचोरीत महसूल विभागाची यंत्रणा दातखिळी बसवून आहे. नदीपात्राचे अवलोकन करण्यासाठी काही अधिकारी गेले होते. ते नदी पात्रात ट्रॅक्‍टरचा धुमाकूळ पाहून चांगलेच चक्रावले. परंतु, राज्यांच्या हद्दींचे सीमांकन करण्याचे प्रयत्न केले नाही. त्यावेळी दबंग माफियांचे समोर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नांगी घातल्याचा अनुभव आला आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ