पुसद (जि. यवतमाळ) ः सार्वजनिक बांधकाम विभागात गेल्या पाच वर्षापासून सेवानिवृत्त झालेल्या अभियंत्यांच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या कन्सल्टन्सी कंपनीमार्फत रस्ते, पूल व इतर बांधकामांचे मोठे काम कंत्राट केवळ मोठ्या कंपन्यांना देण्यात येत आहे. या माध्यमातून शासनाला मोठा आर्थिक फटका बसत असून आधीच्या नोंदणीकृत दीड लाख सुशिक्षित बेकार अभियंता कंत्राटदारांना कामच मिळत नसल्याने राज्यभरातील कंत्राटदारांची उपासमार होत आहे. 

राज्य प्रशासनातील सचिव सी.पी. जोशी यांनी या आधीच्या सुरळीत पद्धतीला फाटा देत सर्व निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या कन्सल्टन्सी कंपन्यांची स्थापना करण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. महाराष्ट्रात दीड लाख सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता कंत्राटदार म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत आहेत. तसेच १ लाख इतर वर्गातील कंत्राटदार नोंदणीकृत आहेत.

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील सर्व विभागांच्या रस्ते, पूल, इमारती व इतर विभागांच्या दुरुस्ती ही सर्व कामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटदारांची नोंदणी असताना निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या जवळपास पाचशे कन्सल्टन्सी गेल्या पाच वर्षात निर्माण करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, मोठी कामे अधिकारी व कन्सल्टन्सी कंपनीमार्फत मोठ्या कंपन्यांना काम देण्यात येते.

गंमत अशी की, या मोठ्या कंपन्या स्वतः काम न करता अनेक भाग करून वरचेवर मलई खात कमी दराने इतर घटकांना ते देण्यात येतात. त्यामुळे सुरू असलेल्या सर्वच कामांची गुणवत्ता, दर्जा याबाबतीत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असा स्पष्ट आरोप महाराष्ट्र शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केला आहे. 

अवश्य वाचा- राऊत साहेब, अशा भांडणांना तुम्ही तर जबाबदार नाही ना? वाचा सविस्तर...  

 या सुमार कामांचा दर्जा व गुणवत्ता तपासण्याचा तसेच कामाचे देयक काढण्याचा अधिकार सुद्धा संबंधित कन्सल्टन्सी कंपन्यांना देण्यात आलेला आहे. या कन्सल्टन्सी कंपनीमध्ये संचालक म्हणून निवृत्त अधिकाऱ्यांची पत्नी, त्यांची मुलेबाळे या सर्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कन्सल्टन्सी कंपनीला काम देण्याचा अधिकार हा ई- निविदांमध्ये समाविष्ट न करता थेट पद्धतीने अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कंपनीला काम वाटप करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मंत्रालय व सचिव स्तरावर कन्सल्टन्सी कंपनींना कामाचा ठेका देण्यात आला आहे. या कन्सल्टन्सीचे दर सुद्धा खूप जास्त आहेत. यामागे सुद्धा फार मोठे आर्थिक षडयंत्र असून याचा उलगडा होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे भोसले म्हणाले. 

अवश्य वाचा- हा प्रकल्प ठरतोय पुराचे कारण! जनजीवनच जलसंकटात
 

तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा 

राज्यातील छोट्या-मोठ्या कंत्राटदारांची जाणीवपूर्वक तीन हजार कोटींची देयके न देण्यामागील कारण हेच आहे. तसेच कायम दोन‌-तीन महिन्यात एखादा शासन निर्णय कंत्राटदारांच्या विरोधात काढावयाचा, जेणेकरून तो रद्द करण्यासाठी सर्व कंत्राटदार आपला चरितार्थ, व्यवसाय सोडून यामागे लागावा. परिणामतः छोटे-मोठे कंत्राटदार देशोधडीला लागत आहे. त्यामुळे मोठ्या कंपन्या व कन्सल्टन्सी कंपनी प्रशासनातील व शासनातील घटकांचे या माध्यमातून पैसा कमविण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबविण्यात यशस्वी होतील व कुणाचाही दबाव, अडथळा येणार नाही हा पूर्वनियोजित घाट असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यात सुधारणा न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना यांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले, सचिव सुनील नगराळे, कार्याध्यक्ष संजय मैंद व सर्व जिल्हा अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी यांनी प्रशासनास दिला आहे.