नागपूर - नोटाबंदीनंतर मुंबई वगळता महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत ११२ छापे आणि सर्वेक्षणाच्या कारवाया करण्यात आल्यात. त्यात सरासरी २०२ कोटींची रक्कम जप्त केली, अशी माहिती प्राप्तिकर महासंचालक (तपास) राकेश कुमार गुप्ता यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. प्राप्तिकर विभागाला मिळालेल्या गुप्त सूचनेच्या आधारावर या कारवाया करण्यात आलेला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

११२ कारवायांमध्ये ४५ कोटी नगदी आणि दागिने जप्त केले आहेत. नागपुरात आतापर्यंत विविध व्यावसायिकांवर ५० छापे पडले. नागपुरात सरासरी १५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जप्त केली आहे. सरासरी आकड्यांवरून प्रत्येक कारवाईत सरासरी दोन कोटी रुपये जप्त केले आहेत. येत्या काही दिवसांत व्यावसायिक व अघोषित संपत्ती जमा केलेल्यांविरुद्ध सर्वेक्षण आणि छाप्याच्या कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

स्वेच्छेने कोणी आपली संपत्ती जाहीर केली तर ठीक आहे. अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. कारण आमच्याकडे अशा लोकांची माहिती मिळत आहेत. काहींची माहिती मिळालीही आहे. नोटाबंदीच्या काळात भरपूर  पैसा बॅंकेत जमा झाला. पण, तसे असतानादेखील प्रत्येकच खात्यावर प्राप्तिकर विभागाची नजर आहे. 

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची करदात्यांना माहिती देताना महासंचालक गुप्ता यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाने प्रत्येक खात्यावर नजर असल्याचे सांगितले.

तांत्रिक यंत्रणेची मदत
काळे धन शोधण्यासाठी तांत्रिक यंत्रणेचा सहारा घेतला जात आहे. योजनेअंतर्गत काळे धन ठेवणाऱ्यांकडून ४९.९० टक्के कराची वसुली करण्यात येणार आहे. उर्वरित रक्कमेवर कोणताही कर आकारण्यात येणार नाही. मात्र, त्यानंतर काळ्या रकमेची घोषणा केल्यास ७७.२५ टक्के वसुली करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.