अमरावती  : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर डीबीटी योजनेअंतर्गत जमा होणाऱ्या आगाऊ रकमेचा सकस आहारासाठी उपयोग झालाच नसल्याची बाब आता पुढे आली आहे. त्यामुळे आता ही योजना गुंडाळण्याचे संकेत आहेत.

अमरावती अपर आयुक्तालयाचे हद्दीत ८३ शासकीय आश्रमशाळा, १२२ अनुदानित आश्रमशाळा, १०४ शासकीय आदिवासी मुलामुलींचे वसतिगृह, २ एकलव्य मॉडेल स्कूल, ४५ नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या आश्रमशाळा, ११ सैनिकी शाळांचा व्याप आहे.

आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांकरिता कार्यरत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दुर्गम भागातील शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तू जसे नियमित गणवेश, नाइट ड्रेस, पीटी ड्रेस, स्वेटर, टॉवेल, तेल, टूथपेस्ट, ब्रश, अंडरगारमेंट्‌स, बेडिंग, शालेय व लेखन सामग्री इत्यादी साहित्य खरेदी करून देण्यात येत होते. परंतु या व्यवस्थेबाबत वाढत्या तक्रारी, न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे या वस्तू खरेदीची कारवाई निर्धारित वेळेत होत नव्हती. त्यामुळे आवश्‍यक साहित्य विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळत नव्हते. शिवाय अनेकांकडून त्या वस्तूंच्या दर्जाबाबतही प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते.

जाणून घ्या  :  सतर्क रहा! सप्टेंबर महिन्यात वाढू शकतो कोरोनाचा कहर.. या मंत्र्यांनी केले जनतेला आवाहन.. वाचा सविस्तर

वेळेवर मिळत नव्हत्या वस्तू

अनेक ठिकाणी स्वेटरसारख्या वस्तू हिवाळा संपल्यावर तर रेनकोट पावसाळा संपल्यानंतर वाटप झाल्या होत्या. त्यामुळे शिक्षण विभागाने २०१७-२०१८ पासून या वस्तूंसाठी थेट निधी देण्याचा निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू केली. शिवाय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्याही कंत्राटदाराच्या विरोधातील तक्रारीमुळे महापालिका क्षेत्रातील वसतिगृहांमध्ये भोजन ठेके न देता भोजनासाठी विद्यार्थ्यांना थेट निधी देण्याचा निर्णय झाला.

मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न

दोन वर्षांत ही योजना सुरळीत सुरू होती. ज्या वस्तू लागतात त्या विद्यार्थ्यांनी खरेदी केल्यानंतर त्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात, तर भोजनासाठी तीन महिन्यांचा निधी आगाऊ देण्यात येतो. डीबीटी योजनेला काही ठिकाणी विरोधसुद्धा झाला. कारण अनेक ठिकाणी मुलांकडून सकस आहारासाठी या पैशाचा उपयोग न झाल्याने त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्‍न निर्माण झाले होते. त्यामुळे ही योजनाही रद्द करण्याची मागणी मध्यंतरी झाली होती.

हेही वाचा  : हे आहेत तरी कोण?कारागृहातील बंदी की कलावंत मूर्तीकार?

कोरोना विषाणूच्या काळात आर्थिक व्यवहारच नाहीत
उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीवर शासन विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने जो निर्णय घेईल, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. कोरोना विषाणूच्या काळात आर्थिक व्यवहारच होत नाहीत.
-विनोद पाटील, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती.

(संपादन : दुलिराम रहांगडाले)