अमरावती : महाविकास आघाडीचे वसुली सरकार गेल्याने आता एकही उद्योग बाहेर जाणार नाही. शासकीय नोकरभरतीसोबतच खासगी क्षेत्रातही नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ. गेल्या सरकारने उद्योजकांना ब्लॅकमेल केल्याने बरेच उद्योग बंद पडले, त्यांनी आता न घाबरता पुन्हा सुरू करावेत, आम्ही त्यांच्या पाठीशी राहू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार डॉ. रणजित पाटील यांच्या समर्थनार्थ येथील दसरा मैदानावर आयोजित पदवीधर संवाद संमेलनात ते बालत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे,

प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार संजय कुटे, शिंदे गटाचे खासदार प्रताप जाधव, खासदार नवनीत राणा, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण पोटे, आमदार रवी राणा आदी उपस्थित होते.

तत्कालीन आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करताना फडणवीस म्हणाले, ‘‘गेली अडीच वर्षे या सरकारने दाराआडून काम करीत वसुलीचा नवा उच्चांक गाठला. त्यामुळे त्यांच्या मंत्री व आमदारांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करतानाच तुरुंगामध्ये जावे लागले. मंत्रिपदाचे राजीनामेही या सरकारने त्यावेळी घेतले नाहीत.

अखेर सरकार बदलावे लागले. सहा महिन्यांतील आपल्या कामांचा लेखाजोखा मांडत ते म्हणाले, पदवीधर बेरोजगारांसाठी ७५ हजार शासकीय नोकरभरती पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

शिक्षकांचे गेल्या पाच वर्षांतील रखडलेले प्रश्न एका झटक्यात सोडवत ११ हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पी तरतूद केली. जुन्या पेंशन योजनेंतर्गत ग्रॅच्युइटी व फॅमेली पेन्शन योजना मंजूर केल्याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला.

प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मागचे सरकार टोमणे सरकार होते. आताचे सरकार १८ तास काम करणारे आहे. या सरकारने विदर्भ, मराठवाडा वैधानिक मंडळे सुरू केलीत.

पदवीधर मतदारसंघाचे उमेदवार डॉ. रणजित पाटील यांनी बारा वर्षातील त्यांच्या कामाचा लेखाजोखा मांडला. खासदार प्रताप जाधव, खासदार नवनीत राणा, आमदार रणधीर सावरकर, संजय कुटे यांची यावेळी भाषणे झाली. प्रास्ताविक किरण पातूरकर यांनी केले.

समृद्धी महामार्गामुळे राज्याचा जीडीपी वाढणार आहे. हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर असून त्यामुळे औद्योगिक व लॉजिस्टिक विस्तार होऊन रोजगार निर्माण होतील. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ८२ हजार कोटी रुपयांची योजना लागू केली आहे.

— देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री