नागपूर : नागरिकांच्या समस्यांसाठी असलेले महापौर अ‌ॅप व नागपूर लाइव्ह अ‌ॅपवरून आयुक्त राधाकृष्णन बी. व महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्यात सभागृहादरम्यान खडाजंगी उडाली. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी प्रशासनाने तयार केलेल्या नागपूर लाइव्ह अ‌ॅपमधून लोकप्रतिनिधींना काढून फेकल्याने संताप व्यक्त करीत यापुढे नागरिकांसाठी एकच अ‌ॅप ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. 

हेही वाचा - Breaking : राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दुसऱ्यांदा कोरोनाची लागण, संपर्कात आलेल्यांना...

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी ऑनलाइन पार पडली. सभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विधी समिती सभापती अ‌ॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी महापौर अ‌ॅप उपलब्ध असताना नागपूर लाइव्ह अ‌ॅप सुरू केल्याची माहिती प्रशासनाला विचारली. यातून प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांत स्पर्धा लागल्याचे दिसून आले. महापौर दयाशंकर तिवारी यांनीही ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. नागरिकांच्या समस्यांच्या निराकरण करण्यासाठी तत्कालीन महापौर संदीप जोशी यांनी महापौर अ‌ॅप सुरू केले होते. या अ‌ॅपमध्ये प्रशासनातील अधिकारी नसल्याचे आयुक्त म्हणाले. परंतु, संदीप जोशी यांनी चर्चेदरम्यान या अ‌ॅपमध्ये झोनचे सर्व सहायक आयुक्तांचा समावेश असून विविध तक्रारी संबंधित विभागाकडे वर्ग करण्यात येत असल्याचे सांगितले. महापौर अ‌ॅप आयटी क्राफ्ट कंपनीकडून मोफत तयार करण्यात आले तर नागपूर लाइव्ह अ‌ॅप तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तीन लाख रुपये खर्च करून तयार केल्याचीही बाब पुढे आली. या अ‌ॅपमध्ये लोकप्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नव्हते. नागपूर लाइव्ह अ‌ॅपची उपयोगिता स्पष्ट करताना आयुक्तांनी आतापर्यंत निराकरण झालेल्या समस्या, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली कारणे दाखवा, आदी माहिती सभागृहापुढे देता येईल, असे स्पष्ट केले. यावेळी प्रवीण दटके यांनी महापौर अ‌ॅपवर आलेल्या समस्या सोडवायच्या नाही असे प्रशासनाने ठरविल्याचा आरोप केला. यावेळी आयुक्तांनी महापौर अ‌ॅप बंद केले नसल्याची माहिती दिली. त्याचवेळी महापौर तिवारी यांनी दोन अ‌ॅप हवेत कशाला? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचवेळी आयुक्तांनीही अ‌ॅप एक असावे की दोन, हा प्रशासनाचा मुद्दा असल्याचे नमुद केले. यावर महापौरांनी नागरिकांसाठी प्रशासनाचे व पदाधिकाऱ्यांचे वेगवेगळे अ‌ॅप असणे शहराचे दुर्दैव असल्याचे नमुद केले. 

हेही वाचा - नागरिकांनो! अंत्यसंस्कारासाठी २०, तर लग्नात फक्त ५० जणांना परवानगी

पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश -
महापौर अ‌ॅपमध्ये सुधारणा करून एकच अ‌ॅप ठेवण्याची गरज होती. परंतु, मधल्या काळात प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांत संवाद नसल्याने स्पर्धा तयार झाली. प्रशासनाने तयार केलेल्या अ‌ॅपमधून लोकप्रतिनिधींना काढून फेकण्यात आले. मनपात यापुढे एकच अ‌ॅप असावे, अशा सूचना देत महापौरांनी पुढील पंधरा दिवसांत याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.