नागपूर - राज्यातील वनजमिनींवरील अतिक्रमण ३१ मार्चपर्यंत हटवा, अन्यथा वनाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाने दिले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण हटविण्यासाठी वनाधिकारी युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहेत. अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेचा वेग मंद असल्याने वनाधिकाऱ्यांसमोर हे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. 

राज्यातील सर्वच प्रादेशिक आणि वन्यजीव वनवृत्तामधील वनक्षेत्रामधील अतिक्रमण काढण्याचा सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना एप्रिल २०१६ मध्ये वनमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. वनक्षेत्रातील सर्व नवीन अतिक्रमण तत्काळ काढण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला होता. त्यात सौम्यताशून्य धोरण अमलात आणण्यावर भर दिला. नागरी क्षेत्रातील वनांवरील अतिक्रमण हटविण्यास सविस्तर योजना समाविष्ट केल्यात.

ग्रामीण भागातून वनहक्क कायद्याखाली मंजूर झालेल्या व अपीलखाली नसलेली अशा सर्व प्रकरणांसंबधी दावेदारांनी जर वनजमिनीवर अतिक्रमण कायम ठेवले असेल तर ते काढण्यासाठी विशेष मोहीम आखण्याची मोहीम आखली. 

वनजमिनींचे सर्वेक्षण व सीमांकनांची मूळ जबाबदारी क्षेत्रीय वनाधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेल्या ई.टी.एस. मशीन वापरून वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी व सर्वेक्षकांनी सर्वेक्षण सीमांकनाची कामे करावीत. वनकर्मचारी आणि वनाधिकाऱ्यानी केलेले सर्वेक्षण व सीमांकनाचे काम कायद्याप्रमाणे अंतिम नाही, असा संम्रभ आहे. मात्र, १९७२ तसेच पुरावा अधिनियमाखालीही वनाधिकाऱ्यांनी केलेले सर्वेक्षण आणि सीमांकन अंतिम असल्याचे स्पष्ट केले असल्याचे पत्रात स्पष्ट उल्लेख केला आहे. यामुळे वनाधिकाऱ्यांना आता अतिक्रमण काढण्यास इतर विभाग सहकार्य करीत नाही असे कारण पुढे करता येणार नाही. त्यामुळे अतिक्रमण काढण्याचे काम सुरू केले आहे. 

नागरी क्षेत्रात किंवा संवेदनशील क्षेत्रात संरक्षण भिंत तयार करण्याची पद्धती आहे. सध्या संरक्षण भिंतींच्या डिझाइनमध्ये आठ फूट उंचीचे असावे, असे पूर्वी निर्देश होते. आता त्यात बदल करण्यात आला असून संरक्षण भिंत आठ फूट उंच ठेवण्याऐवजी जमिनीवरून दोन फूट आणि तीन फुटांपर्यंत उंची ठेवून क्षेत्रावर संरक्षण भिंती बांधण्यात येणार आहेत. 

वनावरील अतिक्रमण ३१ मार्चपर्यंत काढण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्याची गती धीमी असली तरी वनाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिलेले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत अतिक्रमण का काढले नाही, याबद्दल स्पष्टीकरणही अधिकाऱ्यांना विचारण्यात येणार आहे. 
- सर्जेन भगत, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख)