अचलपूर (जि. अमरावती) ः राज्यातील दुर्गम-अतिदुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातील भरारी पथकातील 282 मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन चोवीस हजारांवरून थेट चाळीस हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला. मात्र पाच महिन्यांपासून हा निर्णय कागदावरच आहे. परिणामी भरारी पथकातील डॉक्‍टरांना मानधनवाढीची अद्यापही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

मेळघाटसह राज्यातील संपूर्ण आदिवासी जिल्ह्यांत नवसंजीवनी योजने अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 282 भरारी पथकातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे मानधन 24 हजारांवरून थेट चाळीस हजार रुपये करण्याचा आदेश शासनाच्या वतीने जारी करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. या बैठकीला राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांच्यासह आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, आरोग्य विभागाचे आयुक्त रामास्वामी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र पाच महिने होऊनसुद्धा हा निर्णय कागदावर असल्याचे दिसून येत आहे. 

हेही वाचा - तीन दिवसांपासून बेपत्ता होता शेतकरी; विहिरीतील पाणी काढताच दिसलं भयंकर दृश्य  

परिणामी मानधनवाढ होऊनसुद्धा भरारी पथकातील डॉक्‍टरांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील आदिवासी भागात नवसंजीवनी योजनेंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी कार्यक्षेत्रात जाऊन सेवा देतात तसेच आश्रमशाळेत तपासणीचे काम करतात. विशेष म्हणजे हे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी अतिदुर्गम आणि संवेदनशील भागतील जवळपास आठ ते दहा गावांना सेवा देतात. या सेवेदरम्यान ते बाह्यरुग्ण तपासणी, गरोदर माता, स्तनदा माता व कुपोषित बालकांची तपासणी करून त्यांच्यावर उपचार करतात. 

त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांना इतर राष्ट्रीय कार्यक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मदत करीत असतात. मानसेवी आरोग्य अधिकारी हे पद कंत्राटी स्वरूपाचे असल्याने त्यांना इतर लाभ मिळत नाहीत. मात्र कोविडच्या संकटात आरोग्यसेवेसाठी डॉक्‍टर, परिचारिका इतर आरोग्य विभागाचे कर्मचारी बहुमोल योगदान देत आहेत, तर त्याच बरोबरीने मानसेवी वैद्यकीय अधिकारीही दुर्गम आदिवासी भागात आरोग्यसेवेसाठी तत्पर आहेत. त्यामुळे त्यांचे मानधनात चोवीस हजारांवरून थेट चाळीस हजार रुपये करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. 

या निर्णयाचा लाभ मेळघाटसह राज्यातील दुर्गम, संवेदनशील भागात आरोग्यसेवा देण्याचे काम करणाऱ्या 282 मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना होणार आहे. मात्र घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याची मागणी मेळघाटातील भरारी पथकातील डॉक्‍टर करीत आहेत.

नक्की वाचा - सकाळच्या वेळी शेतातून येत होता खळखळ आवाज; जाऊन बघताच तळपायाची आग गेली मस्तकात 

कित्येक वर्षांपासून भरारी डॉक्‍टर अत्यंत कमी मानधनावर सेवा देत आहेत. त्यांच्या रास्त मागणीकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत होते. ही बाब आमदारांनी उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेतला, मात्र हा निर्णय पाच महिन्यांपासून कागदावरच आहे. तो लवकरात लवकर कृतीत आणावा.
-डॉ. विशाल देशमुख, 
वैद्यकीय अधिकारी, मेळघाट.

संपादन - अथर्व महांकाळ