नागपूर - वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर महागाई कमी होईल, असा दावा शासनाकडून केला जात आहे. मात्र, मूल्यवर्धित कर आणि वस्तू व सेवा कराच्या दरात तुलना केल्यास राज्यात अनेक वस्तूंच्या किमती महागणार आहेत. त्यात मध, सुकामेवा, ब्रॅण्डेड कपडे, सिमेंट, लोखंडासह अनेक वस्तूंचा समावेश आहे. 

शासनाचा दावा फोल ठरणार असून ग्राहकांचा खिसा हलका होणार आहे. व्यापारी संघटनांनी यावर शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी होऊ लागली आहे. केंद्र शासनाने जीएसटी लागू करताना मूल्यवर्धीत करातून मुक्त असलेल्या अनेक उत्पादनांना या नव्या करप्रणालीमध्ये आणले आहे. महाराष्ट्रात मूल्यवर्धित कराची अधिकतम सीमा १३.५ टक्के आहे. परंतु, वस्तू व सेवा करामध्ये १८ आणि २८ टक्के आहे. सध्या हॉटेलमध्ये साखरेच्या आईस क्‍यूबचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यावर आतापर्यंत सहा टक्के व्हॅट आकारण्यात येत होता. मात्र, जीएसटीमध्ये १८ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. राज्यात ब्रॅण्डेड कंपनीचे कणिक, मैदा, बेसनवर कर आकारण्यात येत नव्हता. जीएसटीमध्ये मात्र, पाच टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. पिज्जावरही राज्यात शून्य टक्के कर होता. आता जीएसटीमध्ये पाच टक्के कर लागणार आहे. चहासोबतच टोस्ट खाण्याची सवय असेल, तर आतापर्यंत शून्य टक्के कर होता. आता त्यासाठी ४ टक्के कर द्यावा लागणार आहे. जॅम, जेली आदी उत्पादनाला जीएसटीमध्ये १८ टक्‍क्‍यांच्या टप्प्यात आणले आहे. यावर राज्यात सहा टक्के व्हॅट लावण्यात येत होता. 

राज्यात सुकामेव्यावर सहा टक्के व्हॅट लावण्यात येत होता. आता जीएसटीमध्ये तो १२ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळेही सुकामेवा महागणार आहे.
-शिवप्रसाद सिंह, नागपूर इतवारी किराणा मर्चंट असोसिएशनचे मानद सचिव

सौभाग्याचे प्रतीक असलेल्या टिकलीवरही १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आलेला आहे. सौभाग्याच्या टिकली खरेदीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत.
-अशोक संघवी, एनव्हीसीसीचे माजी सहसचिव