नागपूर - उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत मांडलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ विधेयकास आज एकमताने संमती देण्यात आली. यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या विद्यापीठांच्या विविध निवडणुका, अभ्यास मंडळांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

नवीन विद्यापीठ कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. अरुण निगवेकर आणि डॉ. राम ताकवले यांच्या अध्यक्षतेखाली 2011 मध्ये एक समिती तयार करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यातील दुरुस्तीसाठी विधेयक दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. समितीने सुचविलेल्या दुरुस्ती मान्य करून सुधारित विधेयक आज मांडण्यात आले.

विनोद तावडे यांनी विद्यापीठाचा नवीन कायदा पुढील 25 वर्षे उपयोगी पडेल, यावर विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून राहील, असा दावा केला.
हा कायदा अधिक सुटसुटीत आणि विद्यार्थीहिताचा असावा, याकरिता दोन्ही सभागृहांतील सदस्य, माजी शिक्षणमंत्री, शिक्षणतज्ज्ञ, संस्थाचालक, कुलगुरू, विविध संघटनांचे सदस्य यांची संयुक्त समिती तयार करून करण्यात आला आहे. सर्व सुधारणांमध्ये विद्यार्थी, कुलगुरू, संस्थाचालक, निवडणुका, अभ्यास मंडळे या सर्वांना न्याय देण्यात आला आहे. यामुळे उच्च शिक्षणाला गती मिळेल, असा विश्‍वास तावडे यांनी व्यक्त केला.

असे आहे आरक्षण
नव्या विद्यापीठ कायद्यात सामाजिक आरक्षणाचे प्रमाण वाढवले आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियमध्ये सर्व सामाजिक घटकांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळेल. जुन्या कायद्यात सिनेटमध्ये निवडून द्यायच्या 61 जागांपैकी नऊ जागा विविध समाजांसाठी आरक्षित होत्या. आता नव्या सिनेटमध्ये 39 पैकी 14 जागा आरक्षित राहतील. व्यवस्थापन परिषदेमध्ये निवडून द्यायच्या दहापैकी केवळ एकाच जागेवर आरक्षण होते. आता जागा आरक्षित राहणार आहेत. विद्या परिषदेमध्येही प्राचार्य, प्राध्यापक व शिक्षकांच्या जागांमध्ये सामाजिक आरक्षणाची तरतूद केली आहे. विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये महिला, तसेच आरक्षित घटकांच्या वेगळा प्रतिनिधीची तरतूद या नवीन विधेयकामध्ये आहे. याशिवाय अभ्यास मंडळाच्या प्राधिकरणात वेगळ्या नामनिर्देशन पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला असून, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत नामनिर्देशन करण्यात आले आहे.

नव्या कायद्यात महत्त्वाच्या तरतुदी
- महाविद्यालयीन निवडणुका पुन्हा सुरू होणार
- चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टिम लागू होणार
- परिणामकारक तक्रार निवारण समिती
- दिव्यांगांसाठी समान संधी कक्ष
- निवडणुका आणि नामनिर्देशित सदस्यांची समान संख्या
- उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रातील व्यक्तींचा सहभाग
- सामाजिक संस्था आणि उद्यमशीलतेला प्राध्यान्य
- समूह (क्‍लस्टर) विद्यापीठ संकल्पनेचा पुरस्कार
- सामाजिक आरक्षणाच्या टक्केवारीत वाढ
- माहिती तंत्रज्ञान युक्त उच्चशिक्षण