केशोरी (जि. गोंदिया)   ः अतिक्रमणधारकांनी शासनाच्या वनजमिनीवर अतिक्रमण केले. जमिनी सुपीक केल्या. दीर्घ कालावधीनंतर जमिनीचा सातबारा मिळाला. मात्र, त्यावर सरकार हे नाव आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांना पीककर्ज मिळेनासे झाले आहे.

केशोरी व परिसरात शासनाच्या जवळपास शंभर एकर जमिनीवर अतिक्रमण आहे. अतिक्रमणधारकांनी काबाडकष्ट करून जमीन लागवडीखाली आणली. जमीन सुपीक झाली. भरघोस पीक येऊ लागले. परंतु, त्यावेळी वनजमिनीच्या जुलमी कायद्यामुळे अतिक्रमणधारकांच्या जमिनी हातून जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत तत्कालीन आमदार नाना पटोले यांनी तळागाळापर्यंत जाऊन अतिक्रमणधारकांची समस्या जाणली. शासनदरबारी समस्या सुटावी, यासाठी शासनाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत काही अधिक्रमणधारकांना शासनाने जमिनीचे पट्टे वाटप केले. नंतर सातबारा देण्यात आला. 

हेही वाचा - संशय अखेर ठरला खरा; कोरोनाबाधितांसह मृत्यूच्या आकडेवारीतील घोळ सिद्ध

सातबारावर नाव फक्त "सरकार" आहे. त्यामुळे या सातबाराचा उपयोग पीककर्ज उचलण्यासाठी होत नाही. तसेच धान्य विकण्यासाठीसुद्धा होत नाही. त्यामुळे या सातबाराला काय अर्थ? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, शासनाने दखल घेऊन पीककर्ज द्यावे, अशी मागणी अतिक्रमणधारकांनी केली आहे.

मी एक एकर अतिक्रमण जमीन काढलेली आहे. मला सातबारा मिळाला. परंतु, माझे नाव त्यात नाही. आदिवासी सोसायटीतर्फे अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळते. मी जेव्हा कर्ज घेण्यासाठी जातो, तेव्हा अतिक्रमणधारकांना कोणतेही कर्ज मिळत नसल्याचे सांगितले जाते.
-नारायण शेंडे,
 केशोरी.

ठळक बातमी - घर खरेदीचे स्वप्न राहणार स्वप्नच! राज्य सरकार करणार स्टॅम्प ड्युटीत वाढ

माझ्याकडे अतिक्रमण म्हणून काढलेली दोन एकर जमीन आहे. दोन वर्षे झाली, मी त्या जमिनीवर पीककर्ज मिळण्यासाठी बॅंकेच्या चकरा मारत आहे. आदिवासी सोसायटीतर्फे आपल्याला कर्ज मिळायला पाहिजे, त्यासाठी त्या सोसायटीमध्ये नेहमीच संपर्क साधून आहे. परंतु, अतिक्रमणधारकांना शासनाकडून कर्ज मिळत नाही, असे उत्तर आपल्याला मिळतात. गेल्यावर्षी ज्या जमिनीचे धान हमीभावात विकता यावे, यासाठी प्रयत्न केला. परंतु, प्रथम त्यांनी धान खरेदी करण्यासाठी नकार दिला. या ठिकाणी धान खरेदी करता येत नाही.
-तेजराम बन्सोड, 
केशोरी.

संपादन - अथर्व महांकाळ