भंडारा : जिल्ह्यात गोड्या पाण्यातील मासोळीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. परंतु, गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून अस्मानी व सुलतानी संकटामुळे या व्यवसायातील उलाढात कोट्यवधी रुपयांनी कमी झाली आहे. चालू वर्षात जून, जुलै महिन्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे बीजोत्पादन होऊनही मत्स्यजिऱ्याची विक्री झाली नाही. दुसरीकडे शासनाने लीज माफीची घोषणा केली; पण अटींमुळे मत्स्य उत्पादक संस्थांनी पाटबंधारे विभागाचे तलाव लीजवर घेतले नाही. याचा दुष्परिणाम मत्स्य व्यवसायावर होण्याची शक्‍यता आहे.
भंडारा जिल्ह्यात तलाव आणि नद्यांचे पात्र मोठ्या प्रमाणात असून वर्षाकाठी 1300 मिलिमीटर पाऊस पडतो. त्यामुळे येथे ढिवर समाजाद्वारे मत्स्य व्यवसाय करून उदरनिर्वाह केला जातो. मासोळ्यांचे संगोपन करून चांगल्या जाती टिकवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने जून, जुलै महिन्यात मोगरा बांध पद्धतीने बीजोत्पादन केले जाते. परंतु, गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून ऐन हंगामाच्या महिन्यात पावसाचे प्रमाण घटले आहे. चालू वर्षात जून कोरडा गेला. जुलैच्या सुरुवातीला चार ते पाच दिवस हजेरी लावून पुन्हा पाऊस बेपत्ता झाला आहे. या दरम्यान, साकोली, पवनी तालुक्‍यात पारंपरिक पद्धतीने बीजोत्पादनाचा प्रयोग सफल झाला. परंतु, जिल्ह्यातील तलाव-बोड्या कोरड्या आहेत. त्यामुळे मत्स्यजिऱ्याची मागणीच झाली नाही. याचा फटका मत्स्य उत्पादन करणाऱ्या सहकारी संस्थांना बसला आहे.
मासेमारीसाठी पूर्वी हेक्‍टरी 450 रुपये लीज आकारली जात होती. 2017 मध्ये शासनाने त्यात 1800 रुपयांपर्यंत वाढ केली. या निर्णयाच्या विरोधात मासेमारी करणाऱ्या संस्था व सभासदांनी आंदोलन, मोर्चा काढून निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. तेव्हापासून जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाचा एकही तलाव लीजवर घेतला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साकोली येथे 500 हेक्‍टरपर्यंत लीज माफ करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, 22 फेब्रुवारी 2019 ला काढलेल्या शासन निर्णयात बोटूकली संख्येच्या प्रमाणात मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांकडे आगावू रक्कम जमा करावी, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे एक हेक्‍टरच्या तलावात पाच हजार बोटूकली सोडण्यासाठी मत्स्य विभागात किमान चार हजार रुपये जमा करावयाचे आहेत. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांत संभ्रम निर्माण झाला असून, 120 संस्थांनी अद्याप लीजवर तलाव घेतले नाहीत.
मत्स्यपालन करणे अडचणीचे
जोरदार पाऊस झाल्यावर नाल्यांना पूर येतो, तलाव ओव्हरफ्लो होतात. तेव्हा मासोळ्यांची चढण होऊन नैसर्गिक ब्रिडींग होते. परंतु, गेल्या दोन वर्षांपासून त्याप्रमाणात पाऊस झाला नाही. त्यामुळे तलाव-बोड्या,नाले सुकले आहेत. याचा परिणाम मत्स्य व्यवसायावर होत आहे. अपुऱ्या पावसामुळे तलाव लवकरच आटतात. त्यामुळे ढिवर बांधवांना मत्स्य पालन करणे अडचणीचे झाले आहे.

शासनाने तीन जुलैच्या आदेशाप्रमाणे तलावाच्या लीजमध्ये कपात केली आहे. हा निर्णय 2017 पासून लागू करावा. त्यानुसार संस्थांनी भरलेली रक्कम परत करावी किंवा पुढील कालावधीसाठी समायोजित करावी.
- प्रकाश पचारे, अध्यक्ष, भंडारा जिल्हा मत्स्य व्यवसाय सह. संस्था.