अमरावती : दीपाली चव्हाण हिने केलेली आत्महत्या नसून ती एक संस्थात्मक हत्याच आहे, असे मत याप्रकरणात माजी न्यायमूर्ती बी. जे. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे या विषयाला आता महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वनविभागाच्या चौकशी समितीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला.

बहुजन समाजाने आजवर अशा अनेक संस्थात्मक हत्या बघितल्या. अगदी नजीकच्या काळातील सांगायचं झालं तर रोहित वेमुला, पायल तडवी, डेल्टा मेहवाल ही काही ठळक उदाहरणे देता येतील. या पीडितांच्या यादीमध्ये दीपालीचे नाव सामिल होणे अत्यंत वेदनादायक आहे, असेही श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

दीपाली सोबत जे घडलंय ते योग्य नाही. तिने लिहिलेले पत्र ही स्वयंस्पष्ट तर आहेच सोबतच मनात द्वेष निर्माण करणारे आहे. दीपालीसाठी लढणा-यांची संख्या अत्यंत तोकडी दिसते, अशी खंतही श्री. कोळसे पाटील यांनी व्यक्त केली. केवळ एकच दिलासा आहे, तो म्हणजे जे लढताहेत त्यांची अंतरआत्मा जागी आहे आणि ते दीपालीचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाहीत, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. दीपाली आपले डोळे उघडून गेली आहे, आता आपण कंबर कसून आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. एक दीपाली गेली, पण येथून पुढे असे होता कामा नये, असेही श्री. कोळसे यांनी म्हटले.

रेड्डी याला वाचवण्याचा प्रयत्न उच्च पदस्थ नोकरशाह पूर्णपणे करीत आहेत, त्यांच्यावर केली जाणारी उच्च अधिका-यांमार्फतची चौकशी हा केवळ बनाव आहे. अत्यंत धूर्तपणे साक्षीदार आणि पुरावे बदलून प्रकरण कमजोर करतील व रेड्डीला सुटण्याचा मार्ग प्रशस्त करून देतील, हे होता कामा नये व त्यासाठी कायदेशीर पावले आपण उचलली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

दुसरा आरोपी शिवकुमार जरी तुरुंगात आहे. त्याचा जामीन अर्ज आज जरी नाकारला गेला असला तरी आपण बेसावध होता कामा नये, त्याला न्यायोचित शिक्षा झालीच पाहिजे आणि त्यासाठीच निःष्पक्ष तपास आणि दर्जेदार अभियोजन याची गरज आहे. अजून तरी होत असलेल्या तपासावर पूर्णपणे विश्‍वास नाही. अटकपूर्व जामीन नाकारलेला असतानादेखील रेड्डीला अटक करण्याचे टाळून राज्य सरकार व पोलिस यंत्रणेने आपला खरा रंग दाखवलेला आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ