दिग्रस : तालुक्यातील सर्वात मोठे गाव असलेल्या आरंभी गावात गेल्या अनेक वर्षांपासून उघड्यावरच नागरिकांना अंत्यसंस्कार करावे लागत आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे उजाडून गेली. मात्र आरंभीवासीयांची परवड आजही जैसे थे असल्याचे दिसून येते. हि समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासन आणखी किती काळ अंत पाहणार, असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ करताना दिसत आहे.

मृत्यू हे अंतिम सत्य आहे, असे म्हटले जाते. 'मरणाने केली सुटका, जगण्याने मजला छळले होते, असे सुप्रसिद्ध गझलकार सुरेश भट यांनी लिहून ठेवले आहे. मरणाने सुटका केली तरी ही सुटका आरंभीच्या गावकऱ्यांसाठी अभिशाप ठरताना दिसते. पावसाळ्यात आणि उन्हाळ्यात संबंधित समस्या तीव्र रूप धारण करते. गावाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागाला वनविभागाच्या जागेवर ग्रामस्थ अंत्यसंस्कार पार पाडतात.

हक्काची आणि शेडयुक्त स्मशानभूमी उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांना नाहक त्रास सहन करावे लागत आहे. पावसाळ्यात कधीकधी पावसात भिजून, चिखल तुडवत मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करावे लागतात, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. प्रसंगी मृतदेह पाऊस थांबेपर्यंत घरातच ठेवावा लागतो. उन्हाळ्यात देखील उन्हातान्हाचे चटके खात उभे राहून लोक अंत्यसंस्काराला हजेरी लावतात.

गावात सुरक्षित आणि हक्काची स्मशानभूमी नसल्याची शोकांतिका ग्रामस्थांना अडचणीची ठरत आहे. पावसाळ्यात अंत्यसंस्कार करणे, मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांसाठी खूपच त्रासदायक काम ठरते. गेल्या काही वर्षांपूर्वी गावाबाहेरील वनविभागाच्या जागेवर स्मशानभूमीसाठी शेडचे काम करण्यासाठी विटा आणून ठेवल्या होत्या मात्र नंतरच्या १५ दिवसांतच त्या विटा तेथून गायब झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

आरंभी नजीक असलेल्या चिरकुटा, फुलवाडी, वडगाव, झिरपूरवाडी या छोट्या गावात शेडयुक्त स्मशानभूमीची सोय आहे. मात्र लोकसंख्येने मोठे असलेल्या आरंभी गावात ही सुविधा उपलब्ध नाही. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने लवकरात लवकर स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लावून प्रेताची होणारी विटंबना थांबवावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

स्मशानभूमीचे श्रेय मिळविण्यासाठी सभापतींचे राजकारण

दिग्रस पंचायत समिती मध्ये आरंभी गावचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनिता दिवाकर राठोड या सभापती आहेत. विद्यमान आमदार संजय राठोड हे वनमंत्री असतांना सध्या अंतिम संस्कार केली जाणारी वनविभागाची जमिन ग्रामपंचायतच्या नावे हस्तांतरित करणे काही अवघड काम नव्हते.

मात्र ग्रामपंचायत मध्ये सभापती समर्थकांची सत्ता नसल्याने त्यांनी याबाबत कोणताही पुढाकार घेतला नाही. कारण आमदार राठोड वनमंत्री असतांना आरंभी गावात स्मशानभूमीकरीता जागा व शेड मंजूर झाले असते तर विरोधी पार्टीला या कामाचे श्रेय मिळाले असते. या श्रेयवादाच्या लढाईत मात्र मृतदेहांची अवहेलना सुरु आहे, याचे सभापतींना काहीही देणे घेणे नाही.